कोलकाता, 12 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी की ज़ेड प्लस सुरक्षा से जुड़ी घटना के संदर्भ में, गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार पर कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने पूछताछ की कि अब तक सुरक्षा मामला की समीक्षा क्यों नहीं हुई, और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने बताया कि इसी नवंबर महीने में समीक्षा की योजना है।
सुनवाई के दौरान, अभिषेक बनर्जी के वकील ने तर्क दिया कि वर्तमान में मौजूद पीएसओ उन्हें बचाने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि हमले की तीव्रता बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि सरकार को हमलों की गंभीरता से अवगत है और उन्हें अधिक मजबूत सुरक्षा की आवश्यकता है। अदालत ने प्रश्न किया कि सुरक्षा कब घटाई गई थी, जिसके उत्तर में राज्य सरकार ने बताया कि 12 मई को सुरक्षा घटाई गई थी।
इसके बाद, अदालत ने पूछा कि सुरक्षा मामला में उल्लेखित पाँच धमकियों की समीक्षा क्यों नहीं हुई, और राज्य द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में इसके उल्लेख की कमी पर न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने सख्त फटकार लगाई। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह यह तय नहीं करेगा कि किसे कितनी सुरक्षा मिलेगी, परंतु याचिकाकर्ता द्वारा दायर आरोपों के आधार पर समीक्षा की आवश्यकता स्पष्ट है। राज्य सरकार ने फिर से कहा कि नवंबर के अंत में समीक्षा की जाएगी और उस समय सुरक्षा का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा।
अदालत ने अपने रुख को और दृढ़ किया, यह कहते हुए कि यदि कोई घटना हुई है तो उसकी तुरंत समीक्षा होनी चाहिए, न कि छह महीने बाद। इसी बीच, वकील की विवादित टिप्पणी पर अदालत ने गुस्सा जताया। वकील ने अदालत में पूछा, “अगर अडानी मामला करते हैं तो उसका एक दिन में निपटारा हो जाता है, लेकिन हमारे मामले में तीन महीने से कुछ नहीं हो रहा है।” इस कथन पर न्यायालय ने वकील से अनुरोध किया कि वह उन न्यायाधीशों की सूची दें जिनकी पार्टी संबद्धता भाजपा या तृणमूल कांग्रेस है।