भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल (Bhopal) के ऐशबाग इलाके (Aishbagh Area) में करीब 600 जर्जर मकान खाली कराने के हाउसिंग बोर्ड (Housing Board) के आदेश ने सैकड़ों परिवारों की चिंता बढ़ा दी है. इन मकानों में करीब 3000 लोग रहते हैं. हाउसिंग बोर्ड ने इमारतों को खतरनाक बताते हुए 14 नवंबर तक मकान खाली करने का अल्टीमेटम दिया है।
इस आदेश के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. पड़ोसियों का आरोप है कि घर छिनने के डर से पांच महिलाओं ने जहरीला पदार्थ खा लिया. तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालांकि, बाद में सभी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है।
30 साल से एक कमरे में रह रहीं कमलाबाई, बोलीं- अब कहां जाऊंगी?
इन महिलाओं में 70 वर्षीय कमलाबाई भी शामिल हैं. वह पिछले करीब 30 साल से ऐशबाग के एक कमरे के मकान में अकेली रह रही हैं. इधर-उधर काम करके मिलने वाले पैसों से उनका गुजारा होता है। कमलाबाई के मुताबिक, मकान खाली करने की चिंता में उन्होंने चूहामार दवा खा ली. पड़ोसी उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे. अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उन्होंने रोते हुए कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब वह कहां जाएंगी?
40 साल पुराने मकान, लेकिन रहने वालों को सता रहा बेघर होने का डर
ऐशबाग के ये मकान करीब 40 साल पुराने हैं। हाउसिंग बोर्ड ने इन्हें जर्जर और खतरनाक घोषित किया है. इलाके में चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं. हालांकि, यहां रहने वाले कई परिवारों का कहना है कि उन्होंने मकानों में अपनी जरूरत के मुताबिक मरम्मत और निर्माण कार्य कराए हैं. उन्हें अपने घर असुरक्षित नहीं लगते। उनका सवाल है कि जब वे वर्षों से यहां रह रहे हैं, तो अब अचानक उन्हें मकान खाली करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? कई लोगों ने अपने मकानों से जुड़े सरकारी एग्रीमेंट और दूसरे दस्तावेज भी दिखाए. उनका कहना है कि सर्दियों के मौसम में छोटे बच्चों और परिवार के साथ वे कहां जाएंगे?
नोटरी पर मकान खरीदने वालों की अलग परेशानी
इस मामले में उन परिवारों की मुश्किलें भी हैं, जिन्होंने पुराने मालिकों से मकान खरीदे हैं, लेकिन उनके पास रजिस्ट्री के बजाय नोटरी के दस्तावेज हैं। इन लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी की जमा-पूंजी लगाकर मकान खरीदे हैं. अब उन्हें बेघर होने की स्थिति में छोड़ दिया गया है. ऐसे परिवारों के सामने यह सवाल है कि उनकी रकम और मकान का क्या होगा?
20 फीसदी बड़ा मकान देने का भरोसा, लेकिन तब तक कहां रहेंगे परिवार?
मामले का एक अहम पहलू पुनर्वास से जुड़ा है. जिन लोगों के पास वैध रजिस्ट्री और दस्तावेज हैं, उन्हें मौजूदा मकान से 20 फीसदी बड़ा मकान देने का भरोसा दिया गया है. लेकिन प्रभावित परिवारों का सवाल है कि नया मकान बनने तक वे कहां रहेंगे? किराये का खर्च कौन उठाएगा? क्या हाउसिंग बोर्ड अस्थायी आवास की व्यवस्था करेगा?
वहीदा बी, जिनके पिता खालिद के नाम पर मकान की रजिस्ट्री है, ने भी पुनर्वास को लेकर चिंता जताई. प्रभावित परिवारों का कहना है कि उन्हें इन सवालों पर अब तक स्पष्ट लिखित जवाब नहीं मिला है।
पुलिस कर रही मामले की जांच
हाउसिंग बोर्ड की ओर से 14 नवंबर तक मकान खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है. एक तरफ प्रशासन इन इमारतों को खतरनाक बता रहा है, तो दूसरी तरफ यहां रहने वाले परिवारों के सामने आशियाना छिनने का संकट है। पांच महिलाओं की तबीयत बिगड़ने की घटना के बाद पुलिस भी मामले की जांच कर रही है. भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय सिंह के मुताबिक, पूरे मामले की जांच की जा रही है।
ऐशबाग में अब सवाल सिर्फ जर्जर मकानों को खाली कराने का नहीं है. सवाल यह भी है कि इन मकानों में रहने वाले करीब 3000 लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था कैसे होगी. इमारतों की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन प्रभावित परिवारों के लिए वैकल्पिक आवास, किराये और पुनर्वास की स्पष्ट योजना भी उतनी ही अहम है।