नई दिल्ली, 13 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ( कैट ) ने आज आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया कि हाल ही में कई शहरों में ऐसे धरना-प्रदर्शनों हुए हैं जो बाजारों में व्यापारिक गतिविधियों को बाधित कर रहे हैं तथा आम जनता की आवाज़ाही को रोक रहे हैं। इस संदर्भ में इस संघ ने केंद्र तथा सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वे एक समान राष्ट्रीय नीति तैयार करें जिससे अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शनों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।
बयान में कहा गया कि व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को इन व्यवधानों से भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है और इससे आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आ रही है। कैट ने यह भी रेखांकित किया कि यदि सरकारें एक समान नियमावली लागू नहीं करती हैं तो भविष्य में ऐसी ही घटनाएँ दोहराई जा सकती हैं, जिससे न केवल व्यापारियों बल्कि सामान्य नागरिकों की दैनिक जीवनशैली पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा।
संघ के प्रवक्ता ने बताया कि इस मांग में कोई भी क्षेत्रीय या राजनीतिक पक्षपात नहीं है; लक्ष्य केवल एक स्थिर और पारदर्शी ढांचा बनाना है जिससे सभी पक्षों को न्यायसंगत व्यवहार मिल सके। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यदि सरकारें इस दिशा में त्वरित कदम नहीं उठाती हैं तो कैट भविष्य में वैधानिक उपायों को अपनाने के लिए बाध्य हो सकता है।
अंत में, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने सभी संबंधित अधिकारियों से अपील की कि वे इस मुद्दे को उच्च प्राथमिकता दें और जल्द से जल्द एक राष्ट्रीय स्तर की नीति तैयार कर इसे लागू करें, ताकि बाजारों में सामान्य व्यापार और नागरिकों की आवाज़ाही सुरक्षित रह सके।