नई दिल्ली, 13 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। कैट के राष्ट्रीय सम्मेलन में 25 राज्यों के व्यापारी नेताओं ने एकजुट होकर प्रस्ताव पारित किया, जिसमें देश भर के प्रमुख शहरों व जिला मुख्यालयों के बाहरी इलाकों में धरनाओं तथा प्रदर्शनों के लिये स्थायी एवं निर्धारित स्थल विकसित करने की माँग की गयी। यह बैठक शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित की गयी, जहाँ कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के प्रमुख प्रतिनिधियों ने व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ने वाले अस्थायी एवं अनिश्चितकालीन रुकावटों के खिलाफ आवाज उठाई।
बैठक के दौरान प्रवीन खंडेलवाल, कैट के राष्ट्रीय महामंत्री, ने कहा, “भारत एक जीवंत लोकतंत्र है और प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। किंतु इन अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार नहीं किया जा सकता कि व्यापारिक गतिविधियाँ ठप हो जाएँ, सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध हों, सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो तथा लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित हो।”
प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया कि हर प्रमुख शहर एवं जिला मुख्यालय के बाहरी क्षेत्रों में धरनाओं के लिये स्थायी एवं आवश्यक सुविधाओं से युक्त निर्धारित स्थल बनाए जाएँ। इस व्यवस्था के तहत व्यापारी व नागरिकों को “सुविधाजनक, व्यवस्थित एवं सुरक्षित” वातावरण मिलेगा, जिससे “व्यावसायिक बाजारों, रिहायती क्षेत्रों तथा आवश्यक सार्वजनिक सुविधाओं और मार्गों पर प्रतिकूल प्रभाव” नहीं पड़ेगा।
साथ ही, बीसी भरतिया, कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने घोषणा की, “कैट इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राज्य सरकारों, पुलिस आयुक्तों तथा अन्य सक्षम प्राधिकरणों के समक्ष अपनी मांग रखेगा। आवश्यकता पड़ने पर व्यापार एवं नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए उचित न्यायिक एवं संवैधानिक उपाय भी अपनाए जाएंगे।” उन्होंने यह भी ज़ोर दिया कि प्रदर्शन करना लोकतंत्र का अधिकार है, पर व्यापार करना, आजीविका कमाना और स्वतंत्र रूप से आवागमन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण अधिकार है।