नई दिल्ली, 13 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। केंद्र सरकार ने आज घोषणा की कि भगोड़ा घोषित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम के अंतर्गत पाँच वर्ष के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। पूर्व प्रतिबंध 14 नवंबर 2026 को समाप्त होने वाला था। इस निर्णय को जारी करने वाला गृह मंत्रालय के अधिसूचना में बताया गया कि IRF को गैरकानूनी संगठन के रूप में घोषित किया गया है।
गृह मंत्रालय ने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ नीति के अनुरूप लिया गया है, जो आतंकवाद व राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के खिलाफ है। IRF का नेतृत्व जाकिर नाइक द्वारा किया जाता है, जिन्हें सरकार ने सांप्रदायिक घृणा बढ़ाने और आतंकवादी विचारधारा को प्रसारित करने के लिए दोषी ठहराया है।
अधिसूचना में यह भी उल्लेख है कि सरकार ने पहले 17 नवंबर 2016 और 15 नवंबर 2021 को भी IRF को गैरकानूनी संगठन घोषित किया था। गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम के अंतर्गत गठित न्यायाधिकरण ने भी इन प्रतिबंधों की पुष्टि की थी।
साथ ही, अधिसूचना में बताया गया कि यदि IRF की गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई गई तो वह फिर से अपनी फेलोशिप को संगठित कर सकती है, सांप्रदायिक घृणा को बढ़ा सकती है और अलगाववादी भावनाओं को प्रोत्साहित कर सकती है। सरकार ने उपधारा (1) और (3) के तहत IRF को गैरकानूनी संगठन घोषित करते हुए पाँच वर्ष की अवधि निर्धारित की है।
इस कदम के पश्चात् IRF तथा उसके सदस्यों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है, और भविष्य में इसी तरह की गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।