इंदौर, 12 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। स्वच्छता को शहर की सुंदरता, स्वस्थ समाज और मजबूत अर्थव्यवस्था की बुनियाद माना जाता है। मध्य प्रदेश में इंदौर से शुरू हुई यह पहल अब उज्जैन, जबलपुर, देवास, रीवा और छोटे नगरों तक पहुँची है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025‑26 में राज्य के नौ नगरों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला, जो मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व, प्रशासनिक सक्रियता और जन‑भागीदारी का परिणाम है।
यह उपलब्धि शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में आरंभ हुई स्वच्छता योजना को सामाजिक संस्कार में बदलने की दिशा में एक नया अध्याय दर्शाती है। साफ‑सुथरी सड़कों, सुरक्षित पेयजल, व्यवस्थित कचरा प्रबंधन और स्वस्थ जीवन‑शैली की सुविधा सीधे नागरिकों के स्वास्थ्य, पर्यावरण सुरक्षा और जीवन‑गुणवत्ता से जुड़ी है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में पुरस्कार वितरित किए। इंदौर को मेंटर शहर और देपालपुर को मेंटी शहर का सम्मान मिला। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जबलपुर ने दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि 3‑10 लाख वर्ग में उज्जैन प्रथम रहा। 50 हजार‑3 लाख वर्ग में देवास ने पहला और सागर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। 20 हजार से कम जनसंख्या वाले बुधनी तीसरे स्थान पर रहा, रीवा को स्वच्छ रिवरफ्रंट शहर में पहला स्थान मिला और ग्वालियर को स्वच्छ शहर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
सरकार ने घर‑घर कचरा संग्रहण, गीले‑सूखे कचरे का पृथक्करण, नियमित सफाई और वैज्ञानिक प्रसंस्करण को लागू किया। इस मॉडल में प्रशासनिक इच्छाशक्ति के साथ नागरिकों की सहभागिता प्रमुख रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत करके स्वच्छता को राष्ट्रीय प्राथमिकता बना दिया।
सर्वेक्षण में 4 751 नगर निकायों और 2.70 करोड़ नागरिकों की प्रतिक्रिया शामिल है। कचरा प्रसंस्करण क्षमता 2014 के 16 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत और घर‑घर संग्रहण 44 प्रतिशत से 96 प्रतिशत से अधिक हो गई है।
आगामी सिंहस्थ 2028 में उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों की स्वच्छता को और भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, ताकि तीर्थस्थलों की छवि स्वच्छ सड़कों, घाटों और जलस्रोतों से बन सके। मुख्यमंत्री की अगली चुनौती इंदौर की सफलताओं को हर नगर तक पहुँचाना और सभी स्तरों पर समान स्वच्छता मानक स्थापित करना है।