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भारत को चाहिए दुनिया का बाजार, वीजा व्यवस्था में बदलाव वक्त की अनिवार्य मांग
– डॉ. मयंक चतुर्वेदी
वैश्विक अर्थव्यवस्था में नेतृत्व का रास्ता दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलने से होकर गुजरता है। विदेशी पूंजी, आधुनिक तकनीक, विशेषज्ञ मानव संसाधन, अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी, चिकित्सा पर्यटन और वैश्विक कारोबार को आकर्षित करने के लिए भारत की वीज़ा व्यवस्था का सरलीकरण जरूरी था। केंद्र सरकार ने 13 प्रमुख वीजा श्रेणियों को घटाकर नौ और 49 उपश्रेणियों को घटाकर 23 करके इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है।
वस्तुत: कहना चाहिए कि यह प्रशासनिक बदलाव भारत की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और विकसित राष्ट्र बनने के संकल्प से सीधे जुड़ा है। क्योंकि दुनिया में आर्थिक महाशक्ति बनने की आकांक्षा रखने वाले किसी भी देश के लिए अपनी सीमाओं के भीतर सिमटे रहना पर्याप्त नहीं होता। उसकी असली शक्ति इस बात से तय होती है कि वह दुनिया की पूंजी, प्रतिभा, तकनीक, बाजार और व्यापार को अपनी ओर कितना आकर्षित कर सकता है। भारत आज इसी मोड़ पर खड़ा है।
आज विशाल घरेलू बाजार, युवा आबादी, तेजी से विकसित होता डिजिटल ढांचा, औद्योगिक संभावनाएं और उद्यमशीलता की क्षमता उसकी बड़ी ताकत हैं। अब इन क्षमताओं को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना समय की मांग है। इसी संदर्भ में केंद्र सरकार का वीज़ा व्यवस्था में व्यापक बदलाव आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय वीजा व्यवस्था को अधिक सरल और उद्देश्य आधारित बनाने के लिए आवेदन प्रपत्रों में पूछे जाने वाले विवरणों की संख्या भी 65 से 70 प्रतिशत तक कम की गई है। इसका सीधा अर्थ है कि भारत आने की इच्छा रखने वाले विदेशी पर्यटकों, निवेशकों, विद्यार्थियों, चिकित्सकीय यात्रियों और व्यावसायिक विशेषज्ञों को आवेदन प्रक्रिया में कम औपचारिकताओं से गुजरना होगा। अक्टूबर 2025 में भी सरकार ने वीजा श्रेणियों को 22 से घटाकर 13 किया था। अब दूसरे चरण में इन्हें और व्यवस्थित किया गया है। वास्तव में यह भारत की आर्थिक सोच में आए उस परिवर्तन का संकेत है, जिसमें वैश्विक संपर्कों को विकास का महत्वपूर्ण आधार माना जा रहा है।
आज निवेशक किसी देश में पूंजी लगाने से पहले वहां की नीतियों, प्रशासनिक प्रक्रियाओं, व्यावसायिक वातावरण और सरकारी सुविधाओं का आकलन करते हैं। यदि किसी निवेशक या तकनीकी विशेषज्ञ को भारत आने के लिए लंबी और अस्पष्ट प्रक्रियाओं से गुजरना पड़े तो उसका असर निवेश के फैसलों पर पड़ सकता है। ऐसे में वीजा व्यवस्था की सरलता सीधे आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती है।
सरकार ने बिजनेस वीज़ा को बी-1 और बी-2 दो प्रमुख श्रेणियों में व्यवस्थित किया है। बी-1 के अंतर्गत दीर्घकालीन कारोबारी गतिविधियां, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपक्रमों की स्थापना और लाइसेंस आधारित व्यवसाय शामिल हैं। बी-2 में अल्पकालीन अनुबंध, सम्मेलन, खेल, फिल्म निर्माण, प्रदर्शन कला और तकनीकी कार्यों को स्थान दिया गया है। भारतीय कंपनियों द्वारा नियुक्त विदेशी इंजीनियरों, तकनीकी विशेषज्ञों और विषय विशेषज्ञों के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। मशीनों की स्थापना, उत्पादन व्यवस्था, गुणवत्ता परीक्षण, रखरखाव, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण और तकनीकी हस्तांतरण जैसे कार्यों के लिए विदेशी विशेषज्ञों की उपलब्धता सहज होगी।
भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में यह बदलाव खास महत्व रखता है। मेक इन इंडिया और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से सरकार विनिर्माण क्षेत्र में निवेश तथा उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रही है। वैश्विक कंपनियां भारत में अपनी इकाइयां स्थापित करती हैं तो उनके साथ पूंजी, आधुनिक तकनीक, प्रबंधन कौशल और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति शृंखलाओं से जुड़ने के अवसर भी आते हैं। इससे भारतीय उद्योगों को नई तकनीक अपनाने, उत्पादन की गुणवत्ता सुधारने और वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का अवसर मिलता है।
वीजा सुधारों का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष पर्यटन है। टूरिस्ट वीजा का नाम बदलकर विजिटर वीजा किया गया है। नई वी-1 श्रेणी में 30 दिन की वैधता और बहु-प्रवेश की सुविधा के साथ कारोबारी बैठकें, चिकित्सकीय परामर्श, वेलनेस रिट्रीट और भारतीय भाषाओं, संगीत, कला एवं शिल्प के अल्पकालीन पाठ्यक्रम शामिल हैं। वी-2 वीजा पात्रता के अनुसार एक, पांच अथवा दस वर्ष के लिए जारी किया जा सकेगा। पर्वतारोहण के लिए छह महीने का बहु-प्रवेश वीज़ा भी प्रस्तावित व्यवस्था का ्सा है।
भारत के पास धार्मिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक पर्यटन की व्यापक विरासत है। योग, आयुर्वेद, भारतीय संगीत, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक परंपराएं दुनिया के लोगों को आकर्षित करती हैं। विदेशी पर्यटक आते हैं तो होटल, परिवहन, खानपान, हस्तशिल्प, स्थानीय कारोबार और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। पर्यटन का लाभ बड़े उद्योगों से लेकर छोटे दुकानदारों, स्थानीय कलाकारों और ग्रामीण उद्यमियों तक पहुंचता है। ऐसे में विजिटर वीजा का व्यापक स्वरूप भारत के पर्यटन बाजार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने में मददगार होता है।
इसके अतिरिक्त चिकित्सा पर्यटन के लिए भी भारत के पास बड़ी संभावनाएं हैं। आधुनिक अस्पताल, प्रशिक्षित चिकित्सक, उन्नत उपचार सुविधाएं और अपेक्षाकृत कम खर्च विदेशी मरीजों को आकर्षित करते हैं। नई व्यवस्था में एम-1 वीजा सामान्य चिकित्सा उपचार तथा एम-3 वीजा आयुष चिकित्सा पद्धतियों के लिए निर्धारित किया गया है। दोनों श्रेणियों में सामान्यतः एक वर्ष की वैधता और बहु-प्रवेश की सुविधा होगी। मरीजों के साथ आने वाले परिजनों और सहायकों के लिए एम-2 तथा एम-4 वीजा की अलग व्यवस्था है। इससे लंबे उपचार और बार-बार चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता वाले मरीजों को सुविधा मिलेगी। हील इन इंडिया पहल को भी इससे गति मिलने की उम्मीद है।
नई व्यवस्था में शिक्षा और अनुसंधान को भी महत्व दिया गया है। स्टूडेंट वीजा को एस-1 और एस-2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एस-1 में स्कूली शिक्षा, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शामिल हैं। एस-2 में पीएचडी शोधार्थियों, वैज्ञानिकों, अतिथि शिक्षकों, इंटर्नशिप और शैक्षणिक आदान-प्रदान को स्थान दिया गया है। स्टडी इन इंडिया पोर्टल के माध्यम से प्रवेश पाने वाले विदेशी विद्यार्थियों को पांच वर्ष तक अथवा पाठ्यक्रम की अवधि तक, जो भी कम हो, बहु-प्रवेश वाला ई-वीजा दिया जा सकेगा।
भारत के विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के लिए यह अवसर महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों और वैज्ञानिकों की भागीदारी से अनुसंधान, नवाचार और वैश्विक शैक्षणिक सहयोग का विस्तार होता है। विदेशी विद्यार्थी शिक्षा पूरी करने के बाद अपने देशों और भारत के बीच व्यापार, तकनीक तथा सांस्कृतिक संपर्कों के सेतु भी बन सकते हैं।
यहां यह भी कहना है कि दुनिया की पूंजी, तकनीक और प्रतिभा को आकर्षित करने की क्षमता ही भविष्य की आर्थिक शक्ति का महत्वपूर्ण आधार बनेगी। वीजा व्यवस्था में किया गया बदलाव इसी दिशा में उठाया गया कदम है। सच तो यही है कि यदि भारत को बड़ा बनना है तो उसे दुनिया के लिए अपने बाजार खोलने होंगे और वैश्विक बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ानी होगी। आर्थिक प्रगति का रास्ता अंतरराष्ट्रीय संपर्कों, सहयोग और अवसरों के विस्तार से होकर गुजरता है। इस दृष्टि से वीजा व्यवस्था में बदलाव कोई वैकल्पिक सुविधा भर न होकर भारत की वैश्विक आर्थिक भूमिका को व्यापक बनाने की अनिवार्य जरूरत थी, जिसे आज पूरा किया गया है।
(लेखक, राष्ट्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, एडवाइजरी कमेटी के पूर्व सदस्य एवं वरिष्ठ पत्रकार हैं।)
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(लेखक, हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।)