आगरमालवा, 12 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना के कार्यान्वयन में लापरवाही बरतने के आरोपों के तहत आगरमालवा जिले की नलखेड़ा तहसील के सात पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तहसील के प्रमुख, नलखेड़ा प्रियंक श्रीवास्तव ने बताया कि उक्त तहसील के अंतर्गत आने वाले कई ग्रामों में इस योजना का कार्य केवल 10 प्रतिशत से भी कम ही आगे बढ़ा है, और इस ही कारण से सात पटवारियों को नोटिस भेजा गया।
इन सात पटवारियों में भेरूलाल परिहार, पंकज वर्मा, सुदर्शन गुप्ता, क्षमा व्यास, संदीप सिंह, दुर्गालाल भिलाला और सोमा गोयल शामिल हैं। उन्हें तत्काल कार्यवाही करके योजना की गति में सुधार करने का कड़ा निर्देश दिया गया। नोटिस में यह स्पष्ट किया गया कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य में उल्लेखनीय प्रगति नहीं दिखाई देती, तो उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफ़ारिश वरिष्ठ कार्यालय को की जाएगी।
यह कदम डॉ. शेर सिंह मीना कलेक्टर के आदेश पर उठाया गया है, जिनका कहना है कि योजना के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए सभी स्तरों पर सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि योजना का उद्देश्य जमीन के स्वामित्व संबंधी रिकॉर्ड को स्पष्ट करना और जनता को सुरक्षित संपत्ति अधिकार प्रदान करना है, और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
प्रशासन ने कहा कि नोटिस प्राप्त करने वाले पटवारियों को अपने-अपने कार्यस्थलों पर आवश्यक कदम उठाते हुए, अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ मिलकर योजना के कार्यान्वयन को तेज करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। साथ ही, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भविष्य में ऐसी लापरवाही को रोकने के लिए नियमित निरीक्षण और समीक्षा प्रणाली को मजबूत किया जाएगा।