सरंगढ़–बिलाईगढ़, 12 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के अनुसार, जिले में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीद आधिकारिक रूप से शुरू होगी। वर्तमान में 95 धान उपार्जन केंद्र कार्यरत हैं; किसानों की सुविधा और मांग को ध्यान में रख कर जिला प्रशासन के प्रस्ताव पर 9 नए केंद्रों को मंजूरी मिली, जिससे कुल केंद्रों की संख्या 104 हो गई। सभी केंद्रों की तैयारियों को अब अंतिम चरण कहा गया है।
कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने समय‑सीमा की बैठक में तैयारियों की समीक्षा की और सभी व्यवस्थाओं को निर्धारित समय से पहले पूरा करने का निर्देश दिया। खरीदी के लिए 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर तय की गई है, और प्रत्येक किसान से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान लेन‑देन किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा, “धान खरीद राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है; वास्तविक किसानों को उचित मूल्य मिलना चाहिए, और बिचौलियों की किसी भी प्रकार की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी।”
छत्तीसगढ़ में धान खेती कई परिवारों की जीविका का मुख्य आधार है। इस खरीद से किसानों को वर्ष भर की मेहनत का आर्थिक समर्थन मिलेगा, जिससे अगली फसल, बच्चों की पढ़ाई और परिवारिक आवश्यकताएँ पूरी हो सकेंगी। कलेक्टर ने सभी केंद्रों में बैठने की व्यवस्था, पेयजल और स्वच्छ शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करने को भी कहा। प्रत्येक केंद्र के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जो कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में प्रक्रिया पर नजर रखेंगे और किसी भी गड़बड़ी की सूचना तुरंत देंगे। नोडल अधिकारियों को 15 नवंबर से पहले 36 बिंदुओं की चेक‑लिस्ट के आधार पर निरीक्षण रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया।
बारदाने पहले ही पहुँच चुके हैं; आधे नए और आधे पुराने हैं। बरसात की आशंका को देखते हुए तिरपाल की पर्याप्त व्यवस्था भी पूर्व निर्धारित की गई। कलेक्टर ने पिछले वर्ष पंजीकृत न हुए किसानों से संपर्क करने और उनका पंजीकरण सुनिश्चित करने का आदेश दिया। टोकन की व्यवस्था ऑनलाइन (तुहर टोकन ऐप) और समिति स्तर दोनों से होगी; कुल टोकन में से 70 % ऐप के माध्यम से और 30 % समिति स्तर से जारी किए जाएंगे, जिसमें छोटे किसानों को प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी।
बैठक में भिखमपुरा, बैगिनडीह, चंदलीडीह के कार्यों, राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रगति, आदिवासी विकास विभाग की पीपीटी प्रस्तुति, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सड़क मरम्मत, दुर्घटना‑जन्य क्षेत्रों, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के नमूना परीक्षण आदि पर विस्तृत चर्चा हुई। आगे की कलेक्टर कॉन्फ्रेंस, ई‑डीएम को अद्यतन जानकारी, पारस पोर्टल प्रविष्टियों, मुख्यमंत्री की 17 नवंबर की प्रस्तावित बैठक, सीएम हेल्पलाइन, पीएम सूर्यघर योजना, जनगणना, छात्रावास निरीक्षण आदि पर भी समीक्षा की गई। उपस्थित अधिकारी-कार्मिक में वन मंडलाधिकारी पुष्पलता टंडन, अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक, जिला पंचायत सीईओ ऋषिकेश तिवारी, उप‑पंजीयक, जिला विपणन अधिकारी तथा अन्य प्रमुख शामिल थे।