
काठमांडू, 12 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए हिंदूकुश हिमालय क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया। यह बयान उन्होंने तुर्किये के अंताल्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP31) के दौरान नेपाल पवेलियन के एक साइड‑इवेंट में दिया।
मुख्य विषय “हिंदूकुश हिमालय के लिए क्षेत्रीय सहयोग तंत्र : सीमापार जलवायु आपदाओं से मिले सबक” पर विभिन्न देशों के नीति निर्माता, क्षेत्रीय विशेषज्ञ, जलवायु कार्यकर्ता और अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे। खनाल ने कहा, “पृथ्वी के पारिस्थितिक स्वास्थ्य और मानवता के सामूहिक कल्याण की रक्षा के लिये क्षेत्रीय और वैश्विक एकजुटता को मजबूत करना आवश्यक है।” उन्होंने तकनीक हस्तांतरण, ज्ञान‑आदान‑प्रदान और नीति‑समन्वय को बढ़ाने की बात की।
उन्हें विशेष रूप से “सभी के लिए पूर्व चेतावनी: प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के वादे को पूरा करना” शीर्षक वाले उच्चस्तरीय कार्यक्रम में पूर्व चेतावनी प्रणाली के महत्व को रेखांकित करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा, “आपदा के शुरुआती मिनटों में हमारी पूर्व चेतावनी प्रणाली ने लाखों एसएमएस भेजे और निचले इलाकों के समुदायों तक स्थानीय स्तर पर चेतावनी भी पहुंची, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था।”
इसके बाद उन्होंने पाँच प्रमुख प्राथमिकताओं की घोषणा की:
1. निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करना – ऊँचाई वाले क्षेत्रों में रीयल‑टाइम टेलीमेट्री, उपग्रह रिमोट सेंसिंग और हिमनद निगरानी प्रणाली लागू करना।
2. स्थानीय स्तर तक चेतावनी पहुंचाना – स्थानीय भाषाओं में सरल, समझने योग्य चेतावनियाँ जारी करना और त्वरित कार्यवाही की व्यवस्था बनाना।
3. सीमापार सूचना साझेदारी – नेपाल की “सगरमाथा से समुद्र तक” अवधारणा के अनुरूप पड़ोसी देशों के साथ मौसम, जल प्रवाह और आपदा‑डेटा का आदान‑प्रदान मजबूत करना।
4. जलवायु वित्तपोषण को सुलभ बनाना – अनुदान‑आधारित, आसानी से उपलब्ध वित्तीय साधनों से सुरक्षा व्यवस्था को सभी समुदायों तक पहुँचाना।
5. वैश्विक सहयोग और एकजुटता बढ़ाना – अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करके जलवायु‑प्रेरित आपदाओं के बहु‑देशीय प्रभावों से निपटना।
ख़नाल ने कहा कि हिमालयी क्षेत्र में एक स्थान की आपदा का असर सीमापार तक फैल सकता है, इसलिए पारस्परिक तैयारी, वैज्ञानिक निगरानी, तकनीकी सहयोग और सूचना‑आदान‑प्रदान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस प्रकार नेपाल ने COP31 मंच पर साझा जलवायु चुनौतियों के समाधान हेतु क्षेत्रीय सहयोग, प्रभावी पूर्व चेतावनी और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहायता को प्रमुख बिंदु बनाया।
