कोलकाता, 12 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। पार्थ चटर्जी ने गुरुवार को एसएससी ग्रुप डी भर्ती घोटाला मामले में अलीपुर अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने उन्हें सात हजार रुपये के निजी मुचलके और छह सख्त शर्तों के साथ जमानत दे दी।
शारीरिक अस्वस्थता के कारण पार्थ चटर्जी अदालत की दूसरी मंजिल पर स्थित कक्ष तक नहीं पहुँच सके। उनके वकील ने न्यायालय को सूचित किया कि बीमारियों के चलते वह सीढ़ियाँ चढ़ने में असमर्थ हैं और अदालत भवन में लिफ्ट की सुविधा नहीं है। उनकी मेडिकल रिपोर्ट की जाँच के बाद जज ने उन्हें नीचे अपनी कार में बैठकर ही वर्चुअल माध्यम से सुनवाई में भाग लेने की अनुमति दी।
स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) के ग्रुप डी भर्ती भ्रष्टाचार मामले में आरोपित सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज करने की आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने इसे अदालत में पेश किया था। उसी आधार पर अदालत ने पार्थ चटर्जी को गुरुवार को पेश होने का निर्देश दिया। उनके वकील बिप्लब गोस्वामी ने आत्मसमर्पण और जमानत की अर्जी दाखिल की।
अलीपुर की विशेष सीबीआई अदालत ने जमानत याचिका स्वीकार करते हुए छह शर्तें लगाई। पहली शर्त के अनुसार, चिकित्सा कारणों को छोड़कर वह पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं जा सकेंगे। दूसरी शर्त में उन्हें अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करना होगा, जिससे बिना अनुमति के देश छोड़ना प्रतिबंधित रहेगा। तीसरी शर्त के तहत आरोप तय (चार्ज फ्रेमिंग) के समय उन्हें अदालत में उपस्थित रहना अनिवार्य है। चौथी शर्त में जांच एजेंसी के साथ पूर्ण सहयोग करने और आवश्यकता पड़ने पर जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने की बात कही गई है। पाँचवी शर्त में कहा गया है कि जमानत मिलने के बाद भविष्य में वह किसी भी प्रकार के अपराध में शामिल नहीं होंगे। छठी और अंतिम शर्त के अनुसार, वह इस मामले के गवाहों को डराने, धमकाने या प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे।