रायपुर, 12 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। छत्तीसगढ़ में निर्वाचन संबंधी विभिन्न अधिनियमों में संशोधन के प्रस्ताव पर गुरुवार को मंत्रालय महानदी भवन में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव विकासशील ने की और इसमें निर्वाचन अपराधों से जुड़े विभिन्न कानूनों व उनके प्रावधानों की समीक्षा की। बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ में निर्वाचन अपराधों से संबंधित अधिनियमों का गहन अध्ययन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (अपराध) अधिनियम, छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रत्येक अधिनियम के तहत आने वाले प्रावधानों का विश्लेषण करते हुए, संशोधन प्रस्तावों पर बहस हुई और आगे के कदम तय किए गए।
बैठक के समापन पर मुख्य सचिव विकासशील ने कहा कि आने वाले दस वर्षों में विभागीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पदों का सृजन, प्रशासनिक संरचना और पुनर्गठन की रूपरेखा तैयार की जायेगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारियों के लिए बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएँ। इस बैठक में गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, विधि एवं विधायी कार्य विभाग की प्रमुख सचिव मनीष कुमार ठाकुर, लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार, वित्त विभाग एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सभी ने मिलकर चुनावी कानूनों के सुधार हेतु सुझाव साझा किए और नयी नीतियाँ प्रस्तावित कीं। बैठक की कार्यवाही में यह भी उल्लेख हुआ कि आगामी वर्ष में प्रशासनिक कार्यों को सुचारू बनाने के लिए नई दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे। यह निर्णय छत्तीसगढ़ में चुनावी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लिया गया।