रायगढ़, 12 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)।खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत, जिले के 112 धान उपार्जन केंद्रों में सपोर्ट प्राइस पर धान खरीद की शुरुआत 15 नवंबर से होने जा रही है। इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी की है और खरीद केंद्रों में व्यवस्था सुधार के साथ अवैध धान की आवक पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की है।
कुल मिलाकर 84,103 पंजीकृत किसान से धान खरीदा जाएगा। नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, निगरानी दलों के गठन और सीमा क्षेत्रों से कोचियों‑बिचौलियों के माध्यम से अवैध धान की कोशिशों पर रोक के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
20 अंतरराज्यीय चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। हर चेक पोस्ट पर तहसीलदार को नोडल अधिकारी बनाया गया है, साथ ही राजस्व, खाद्य, मंडी और अन्य विभागों के अधिकारी‑कर्मचारियों को ड्यूटी पर रखा गया है। तीन शिफ्टों में चार टीमों के माध्यम से 24‑घंटे निगरानी की जाएगी, जिससे सीमावर्ती राज्यों से आने वाले वाहनों और धान की जाँच निरंतर होगी।
उपार्जन केंद्रों में केवल वास्तविक किसानों से ही निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप धान खरीदा जाएगा। किसानों को साफ‑सुथरा, पर्याप्त सूखा और मानकों के अनुरूप धान लाने के निर्देश दिए गए हैं। धान की तौल इलेक्ट्रॉनिक स्केल से की जाएगी, नमी की जाँच के लिए आर्द्रतामापी उपलब्ध रखे गए हैं, और मार्कफेड द्वारा सुरक्षित भंडारण केंद्रों का चयन किया गया है।
किसानों को सुविधा देने हेतु इस वर्ष भी किसान टोकन मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन जारी किए जा रहे हैं, जिससे वे किसी भी समय 24 घंटे टोकन प्राप्त कर सकते हैं।
इस पूरी प्रक्रिया पर लगातार निगरानी रखी जाएगी ताकि धान खरीद में पारदर्शिता और किसानों के हित की रक्षा सुनिश्चित हो सके।