भोपाल, 12 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश एवं मार्गदर्शन में नक्सलवाद से मुक्त हुए बालाघाट जिले के प्रभावित क्षेत्रों में विकास की नई इबारत लिखी गई है। राज्य सरकार ने 330 करोड़ रुपये की व्यापक योजना तैयार की है, जिसके तहत 100 गांव को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, रोजगार और पर्यटन के क्षेत्र में ठोस बदलाव मिलने वाले हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक गांव में नई सरकारी स्कूलों की स्थापना, डिजिटल कक्षाओं का संचालन और स्कॉलरशिप स्कीम का विस्तार किया जाएगा। स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु हर गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) के साथ मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों का प्रावधान किया जाएगा, जिससे ग्रामीण लोगों को निकटतम उपचार मिल सके।
सड़क नेटवर्क को आधुनिक बनाने हेतु 250 किलोमीटर की नई कंक्रीट सड़कें बनायीं जाएंगी, जिससे गांवों को मुख्य बाज़ारों और शहरों से जोड़ा जाएगा। सिंचाई के लिए 1200 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को सुदृढ़ जल संचयन और नई ट्यूबवेल प्रणाली से सिचाया जाएगा, जिससे किसानों की उपज में वृद्धि की उम्मीद है।
रोजगार सृजन के लिए कौशल विकास केंद्र खोलने, छोटे उद्योगों और हस्तशिल्प उद्यमों को समर्थन देने की योजना है। पर्यटन को भी प्रोत्साहन देने के लिए स्थानीय प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाले पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।
मुख्य मंत्री ने कहा, “नक्सलवाद के समाप्त होने के बाद हम अब विकास के पथ पर हैं। यह योजना न केवल बुनियादी ढांचा तैयार करेगी, बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी देगी।” इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिये एक विशेष ट्रैक्सिंग टीम गठित की गई है, जो समय‑सारिणी के अनुसार प्रगति को सुनिश्चित करेगी।
इस पहल के माध्यम से बालाघाट जिले को आर्थिक प्रगति, सामाजिक समरसता और स्थायी विकास की नई दिशा प्राप्त होगी, और नक्सलवाद‑पश्चात पुनरुज्जीवन की कहानी पूरे भारत में प्रेरणा बनकर उभरेगी।