नई दिल्ली, 12 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नोएडा सेक्टर‑51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर‑4 तक एक्वा लाइन मेट्रो के विस्तार को स्वीकृति दी। इस परियोजना के अंतर्गत 8.449 किलोमीटर लंबा एलीवेटेड मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसके लिए कुल 2,390 करोड़ रुपये खर्च आएँगे। मार्ग में पाँच नए स्टेशन स्थापित किए जाएँगे, जिससे मौजूदा नेटवर्क की कुल लंबाई 71.878 किलोमीटर तक बढ़ जाएगी।
यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस कॉरिडोर से क्षेत्र में स्थित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उद्योगों और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे वाणिज्यिक, शैक्षणिक और आवासीय क्षेत्रों तक पहुँच आसान होगी।
प्रस्तावित मार्ग में पार्थला चौक, गौर चौक, एक मूर्ति चौक सहित पाँच प्रमुख स्थानों पर स्टेशन बनेंगे, जिससे इन चौराहों पर ट्रैफिक जाम में कमी की आशा है। इस विस्तार से नोएडा सेक्टर‑61 पर ब्लू लाइन मेट्रो के साथ इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे यात्रियों को दिल्ली और एनसीआर के अन्य हिस्सों तक सहज पहुँच प्राप्त होगी। इस कॉरिडोर से गौर सिटी मॉल, एचएंडएस मॉल, ब्लू सफायर मॉल, ग्रेटर नोएडा सेक्टर‑4 के व्यावसायिक केंद्र और नोएडा सेक्टर‑51 स्थित आईकेईए जैसी प्रमुख जगहों की कनेक्टिविटी सुधरेगी।
परियोजना के तहत टेक महिंद्रा, टीसीएल टेक, ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड जैसे संस्थान, दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसी शैक्षणिक संस्थाएँ तथा कैलाश अस्पताल, क्लाउडनाइन अस्पताल, रामा अस्पताल जैसे स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुँच आसान होगी। नोएडा सेक्टर‑122 की क्लियो काउंटी और ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी‑1, गौर सिटी‑2 जैसी आवासीय सोसायटियों को भी लाभ मिलेगा।
विस्तार से सड़कों पर वाहन दबाव घटेगा, यात्रा समय में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन में कमी के कारण पर्यावरणीय लाभ भी प्राप्त होगा। बेहतर परिवहन से स्थानीय व्यापार, निवेश और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मेट्रो बुनियादी ढाँचे में निवेश लगातार बढ़ा है, जिससे मध्यम वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, युवा और महिलाएँ सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन का विकल्प प्राप्त कर रही हैं। इस विस्तार से रोजगार, व्यापार, शिक्षा और दैनिक जरूरतों के लिए आवागमन करने वाले नागरिकों को सुविधाजनक यात्रा मिलती है, साथ ही दिल्ली हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे तक पहुँच भी सुगम होगी।