रांची, 11 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। झारखंड उच्च न्यायालय ने एसिड अटैक से जुड़े एक मामले में दोषी को सुनाई गई सजा बढ़ाने के लिये राज्य सरकार द्वारा दायर अपील में हुई 2845 दिनों की देरी को माफ करने का आदेश दिया। अदालत ने मामले की गंभीरता और पीड़ित की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए विलंब माफी की याचिका को स्वीकार कर ली और सरकार की अपील को इसी घटना से जुड़े अन्य लंबित मामलों के साथ नियमित खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश जारी किया।
राज्य सरकार ने रिंकी देवी को सुनाई गई सजा को अपर्याप्त बताकर उसे बढ़ाने की माँग की थी। इसके साथ ही विलंब माफी याचिका (IA) भी दायर की गई थी। रिंकी देवी को 6 मार्च 2018 को आईपीसी की धारा 326, धारा 504 और धारा 506 के तहत दोषी ठहराया गया था। धारा 326 के अंतर्गत उन्हें तीन साल का सश्रम कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना सुनाया गया, जबकि धारा 504 और 506 के तहत प्रत्येक एक साल का सश्रम कारावास निर्धारित किया गया। अभियोजन पक्ष का कहना है कि आरोप है कि उन्होंने पीड़ित के चेहरे पर तेजाब फेंका, जिससे गंभीर जलन हुई।
सरकार ने अदालत को बताया कि पीड़ित ने पहले सजा बढ़ाने के लिये आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी, जिसे 12 मई 2023 को खारिज कर दिया गया क्योंकि पीड़ित की ओर से ऐसी याचिका सुनवाई योग्य नहीं पायी गयी। इसके बाद 23 मार्च 2021 को गृह विभाग के आदेश के तहत गठित समिति और जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। उपायुक्त ने 24 जून 2024 को प्रस्ताव महाधिवक्ता को भेजा, जिसके बाद राज्य सरकार ने अपील दायर की।
वहीं, रिंकी देवी के अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के एक पूर्व निर्णय का हवाला देते हुए विलंब माफी के विरुद्ध तर्क दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी विभाग की प्रक्रिया संबंधी लापरवाही को कारण बनाकर देरी माफ नहीं की जा सकती और राज्य सरकार ने 2845 दिनों की देरी के प्रत्येक दिन का संतोषजनक कारण नहीं बताया, इसलिए IA को खारिज किया जाना चाहिए।
खंडपीठ ने तथ्यों, परिस्थितियों और पीड़ित की पुनरीक्षण याचिका के खारिज होने के कारण उपलब्ध वैकल्पिक उपायों की कमी को ध्यान में रखते हुए कहा कि पीड़ित अभी भी एसिड अटैक की जलन से उत्पन्न चोटों का इलाज करवा रहा है और भविष्य में अतिरिक्त सर्जरी की आवश्यकता होगी। एमिकस क्यूरी ने इस स्थिति को अदालत को बताया। इन सभी पहलुओं को देखते हुए खंडपीठ ने 2845 दिनों की देरी को माफ कर दिया और विलंब माफी संबंधी अंतरिम आवेदन (IA) को निष्पादित करने का आदेश दिया।