नवी मुंबई, 11 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025‑26 में महाराष्ट्र के नवी मुंबई ने सुपर स्वच्छ लीग में पहला स्थान हासिल किया। गुजरात का सूरत दूसरे और आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा तीसरे क्रम में रहा। इस सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं को पदक एवं प्रमाण पत्र से सम्मानित किया।
स्वच्छ शहर जोड़ी पुरस्कार में गुजरात के अहमदाबाद‑सानंद की जोड़ी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मध्य प्रदेश के इंदौर‑देपालपुर की जोड़ी दूसरे और आंध्र प्रदेश के तिरुपति‑कुप्पम की जोड़ी तीसरे स्थान पर रही। यह पहल मार्गदर्शक शहरों तथा उनके सहयोगी नगर निकायों के बीच अनुभव‑साझा करने को प्रोत्साहित करती है।
जनसंख्या‑आधारित पाँच श्रेणियों में विशाखापत्तनम नगर निगम (10 लाख से अधिक), जबलपुर और लखनऊ क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय रहे। 3 लाख‑10 लाख की श्रेणी में उज्जैन, चंडीगढ़, गुंटूर ने पदक जीते। 50 हजार‑3 लाख में देवास, एनडीएमसी, सागर। 20 हजार‑50 हजार में वीटा, अस्का, पणजी। 20 हजार‑से‑कम में बिल्हा, पंचगनी, बुधनी।
भौगोलिक विशेष श्रेणियों में नदी‑तटवर्ती रीवा प्रथम, बिलासपुर द्वितीय, वाराणसी तृतीय रहे। तटीय शहरों में पुरी, अलप्पुझा, रत्नागिरी। हिमालयी वर्ग में रुद्रपुर, जम्मू, शोपियां।
राज्य‑स्तरीय “स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी” पुरस्कार में राजमहेंद्रवरम (आंध्र प्रदेश), जयरामपुर (अरुणाचल प्रदेश), गुवाहाटी (असम), पटना (बिहार) आदि को सम्मानित किया गया। केंद्र शासित प्रदेशों में श्री विजयपुरम (अंडमान एवं निकोबार) और बटगाम (जम्मू‑कश्मीर) को समान पुरस्कार मिला।
समारोह के दौरान राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा, “स्वच्छता केवल सफ़ाई नहीं, यह स्वास्थ्य, सामाजिक संवेदनशीलता और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ी है। प्रत्येक नागरिक, घर, समुदाय और नगर का सहयोग आवश्यक है।” उन्होंने प्लास्टिक कचरे के निपटान पर विशेष ध्यान देने की अपील की।
मनोरज लाल, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री, ने बताया कि स्वच्छता अब राष्ट्रीय संस्कृति का हिस्सा बन गई है। उन्होंने कहा, “2014 में 16 % था शहरी कचरा प्रसंस्करण, अब वह 80 % तक पहुँच गया है; घर‑घर संग्रहण 44 % से बढ़कर 96 % से अधिक हुआ है।” उन्होंने सर्वेक्षण के 10वें संस्करण में 4 751 शहरों, 3 करोड़ नागरिकों की भागीदारी और 1 600 से अधिक मार्गदर्शन गतिविधियों का उल्लेख किया।
अंत में उन्होंने छोटे‑मध्यम शहरों को प्रतिस्पर्धा‑प्रोत्साहन, जैव‑सीबीजी संयंत्र, और “प्रगति‑50” पहल के तहत मॉडल शहरों के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया।