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गांधीसागर में विकसित हो रही देश की सबसे बड़ी पम्पड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना

भोपाल, 11 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के गांधी सागर में ग्रीनको ग्रुप द्वारा 1920 मेगावाट भंडारण क्षमता वाली पम्पड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस परियोजना में कुल निवेश 11500 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है और पूर्ण क्षमता पर लगातार 6 घंटे विद्युत उत्पादन करने की क्षमता रखती है। यह निर्माण रामपुरा तहसील के खेमला ब्लॉक के गाँव में 414 हेक्टेयर भूमि पर किया जा रहा है, जिससे यह देश में निर्माणाधीन सबसे बड़ी स्वतंत्र पम्पड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना बन गई है।

परियोजना में दो जलाशय शामिल हैं। निचला जलाशय मौजूदा गांधीसागर जलाशय है, जिसकी कुल क्षमता लगभग 270 टीएमसी / 7643.70 MCM है। ग्रीनको द्वारा निर्मित नया ऊपरी जलाशय में केवल 2.4 टीएमसी (67.66 एमसीएम) पानी को गैर‑उपभोक्ता पुनः उपयोग किया जाएगा, यानी पानी की कोई खपत नहीं होगी और इसे चक्र में कई बार उपयोग किया जाएगा।

में दिन या रात के अतिरिक्त सौर‑पवन ऊर्जा को उपयोग करके दो‑दिशात्मक मोटरों के द्वारा पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय में पंप किया जाएगा। में पीक‑ऑवर्स के दौरान ऊपरी जलाशय से पानी को नीचे छोड़ा जाएगा, जिससे वही मोटर उल्टी दिशा में टरबाइन बनकर नवीकरणीय बिजली उत्पन्न करेंगे। टरबाइन मोड का रेटेड हेड लगभग 122 मीटर है और राउंड‑ट्रिप एफ़िशिएंसी लगभग 80 % का अनुमान है। कुल 9 टरबाइन स्थापित होंगे, जिनसे वार्षिक उत्पादन 3,580 मिलियन यूनिट (एमयू) तक पहुँचने की उम्मीद है।

बिजली की निकासी के लिए यह परियोजना लगभग 60 किमी दूर स्थित मंदसौर के 765/400 केवी पीजीसीआईएल/सीटीयू सब‑स्टेशन से जुड़ी है। प्रथम टरबाइन सेट का संचालन दिसंबर 2026 में शुरू होगा और जून 2027 तक पूरी परियोजना का वाणिज्यिक संचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।

निर्माण चरण में लगभग 4 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा, जबकि संचालन‑रखरखाव चरण में स्थायी रूप से 200 पदों की व्यवस्था होगी, जिसमें स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। उत्पन्न बिजली को एनटीपीसी, एसईसीआई और विभिन्न राज्यों के डिस्कॉम्स को दीर्घकालिक PPA के माध्यम से बेचा जाएगा, जिससे पीक‑टैरिफ की तुलना में आर्थिक बचत होगी।

परियोजना सौर‑पवन ऊर्जा को संग्रहीत करके नवीकरणीय ऊर्जा के अपव्यय को रोकती है, ग्रिड स्थिरता बढ़ाती है और देश के डी‑कार्बोनाइजेशन लक्ष्य को गति देती है। साथ ही, गांधी सागर जलाशय के आसपास स्वच्छ ऊर्जा, मत्स्य पालन, पेयजल, सिंचाई, वन्यजीव संरक्षण, ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा और पर्यटन‑आधारित गतिविधियों जैसे कई सामाजिक‑आर्थिक पहल भी विकसित किए जा रहे हैं।

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