नोएडा, 11 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नोएडा सेक्टर‑51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर‑4 तक एक्वा लाइन मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दी। इस योजना के अंतर्गत कुल 8.449 किलोमीटर लंबा एलीवेटेड मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा और इसका अनुमानित खर्च 2,390 करोड़ रुपये रहेगा। मार्ग में पाँच नए स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिससे क्षेत्रीय मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 71.878 किलोमीटर हो जाएगी।
इस निर्णय को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठकों में बताएँ हुए कहा कि यह कॉरिडोर आईटी उद्योग और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे आसपास के वाणिज्यिक केंद्र, शैक्षणिक संस्थान और आवासीय क्षेत्रों तक पहुँच आसान होगी।
प्रस्तावित मार्ग पर पार्थला चौक, गौर चौक, एक मूर्ति चौक सहित पाँच प्रमुख स्थानों पर स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे इन चौराहों पर यातायात जाम में कमी की उम्मीद है। इस कॉरिडोर के साथ नोएडा सेक्टर‑61 पर ब्लू लाइन मेट्रो का इंटरचेंज भी जोड़ा जाएगा, जिससे यात्रियों को दिल्ली और एनसीआर के अन्य हिस्सों तक सहज पहुँच मिलेगी।
नए मार्ग से गौर सिटी मॉल, एचएंडएस मॉल, ब्लू सफायर मॉल, ग्रेटर नोएडा सेक्टर‑4 के व्यावसायिक केंद्र और नोएडा सेक्टर‑51 में स्थित आईकेईए जैसी प्रमुख वाणिज्यिक जगहों की कनेक्टिविटी सुधरेगी। इसके अलावा टेक महिंद्रा, टीसीएल टेक, ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड जैसे संस्थान, दिल्ली पब्लिक स्कूल तथा कैलाश अस्पताल, क्लाउडनाइन अस्पताल, रामा अस्पताल जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच आसान होगी। नोएडा सेक्टर‑122 की क्लियो काउंटी और ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी‑1, गौर सिटी‑2 जैसी आवासीय सोसायटियों को भी इस विस्तार से लाभ होगा।
वेहिकली ने कहा कि इस मेट्रो विस्तार से सड़कों पर वाहन दबाव घटेगा, यात्रा समय में कमी आएगी और इससे सड़क सुरक्षा व कार्बन उत्सर्जन में कमी की संभावना होगी। बेहतर सार्वजनिक परिवहन के कारण स्थानीय व्यापार, निवेश और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि की उम्मीद है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले बारह वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मेट्रो बुनियादी ढाँचे में निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे मध्यम वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, युवा और महिलाएँ सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन का विकल्प प्राप्त कर रही हैं।