राष्ट्रीय

न्यूयार्क। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) और राजस्थान (Rajasthan) में कफ सिरप (Cough syrups ) के पीने से बच्चों की मौत का मामला गरमाया हुआ है। इस बीच, विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) ने चेतावनी दी कि अनियंत्रित चैनलों के जरिए इन प्रोडक्ट्स को दूसरे देशों में निर्यात करने का जोखिम हो सकता है। WHO की ओर से 1 अक्टूबर को भेजे गए पत्र का केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने जवाब दिया है। इसमें पुष्टि की गई कि 3 सिरप दवाओं में घातक रसायन डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) पाया गया, लेकिन इनमें से कोई भी प्रोडक्ट भारत से निर्यात नहीं किया गया। डीईजी और एथिलीन ग्लाइकॉल विषाक्त पदार्थ हैं, जिनका इस्तेमाल औद्योगिक सॉल्वेंट और एंटीफ्रीज एजेंट के रूप में होता है। ये छोटी मात्रा में भी बच्चों के लिए घातक हो सकते हैं। खतरनाक प्रोडक्ट्स की पहचान कोल्ड्रिफ, रेस्पिफ्रेश टीआर और रीलाइफ...

पटना। बिहार चुनाव (Bihar Election) को लेकर सियासी गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। सीट शेयरिंग (Seat Sharing) के मुद्दे पर एनडीए (NDA) में तस्वीर साफ हो चुकी है लेकिन महागठबंधन (Grand Alliance) में अब भी पेंच फंसा हुआ है। इस बीच कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज नई दिल्ली में बैठक होगी। इसमें कांग्रेस अपने कोटे की 60 सीटों पर प्रत्याशी के नाम को अंतिम रूप दे देगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार सोमवार तक सीट बंटवारे का पेच नहीं सुलझने पर कांग्रेस अपनी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर देगी। चूंकि पहले चरण के नामांकन में अब पांच दिन ही शेष बचे हैं। ऐसे में प्रत्याशियों को तैयारी के लिए भी समय चाहिए। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भाग लेने के लिए बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, विधानसभा दल नेता शकील अहमद खान, विधान परिषद दल नेता मदनमोहन झा दिल्ली पहुंच चुके ...

नई दिल्ली। देश में चांदी की कीमतों (Silver Price) में जोरदार उछाल के बीच इसकी सप्लाई पर संकट गहराने लगा है। सप्लाई की कमी के चलते इसके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए कुछ म्यूचुअल फंड कंपनियों (Mutual fund Companies) ने चांदी आधारित सिल्वर ईटीएफ (Silver ETFs) में एकमुश्त (लंप-सम) और स्विच-इन निवेशों पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। दीवाली के बाद सप्लाई सामान्य होने पर निवेश फिर शुरू दिया जाएगा। इन कंपनियों का कहना है कि फैसला मार्केट की मौजूदा परिस्थितियों और घरेलू बाजार में फिजिकल सिल्वर की कमी के कारण लिया गया है। अभी घरेलू चांदी की कीमतें वैश्विक कीमतों से ज्यादा प्रीमियम पर चल रही हैं, जिसका सीधा असर सिल्वर ईटीएफ की यूनिट (एनएवी) और रिटर्न पर पड़ सकता है। इसका मतलब है कि अभी नए निवेशक अगर रकम लगाते हैं तो उन्हें नुकसान का खतरा हो सकता है। 15 फीसदी तक उछला प्रीमियमत्योहा...

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) अगले वर्ष की शुरुआत से अपने सदस्यों को एटीएम (ATM) के जरिए अंशदान निकासी (Contribution withdrawal.) की सुविधा देने जा रहा है। इस सुविधा को शुरू करने के लिए मौजूदा सिस्टम को अपग्रेड कर नया आईटी सिस्टम 3.0 लाने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। सोमवार यानी आज होने वाली ईपीएफओ से केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय चाहता है कि जनवरी 2026 से ईपीएफओ में यह सुविधा अनिवार्य तौर पर लागू हो जाए। इसके चलते केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक में 3.0 सिस्टम को लागू कराने का प्रस्ताव रखा जाएगा। मामले से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस अपग्रेड का उद्देश्य ईपीएफओ की डिजिटल सेवाओं को सरल और आधुनिक बनाना है, जिससे करीब आठ करोड़ ईपीएफओ सदस्यों के लि...

मुम्बई। इस साल के सबसे चर्चित आईपीओ (Most talked IPO) में से एक टाटा कैपिटल (Tata Capital IPO) का ₹15,512 करोड़ का आईपीओ आज 13 अक्टूबर, 2025 को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हो रहा है। ईटी के मुताबिक ग्रे मार्केट (Grey Market) से मिल रहे संकेत फिलहाल मामूली हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम (Gray Market Premium.- GMP) शून्य हो गया है, जिससे संकेत मिलता है कि शेयर अपने इश्यू प्राइस ₹326 प्रति शेयर के आसपास ही लिस्ट हो सकता है। आईपीओ की 5 मुख्य बातें- आईपीओ को निवेशकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली और यह कुल मिलाकर 1.95 गुना सब्सक्राइब हुआ। अलग-अलग वर्गों में रुझान अलग-अलग देखने को मिले:- संस्थागत निवेशक (QIB): इनके हिस्से का 3.42 गुना सब्सक्रिप्शन मिला, जो सबसे अधिक था।- गैर-संस्थागत निवेशक (NII): इन्होंने अपने हिस्से को 1.98 गुना सब्सक्राइब किया।- छोटे निवेशक (Retail): इन्होंने थोड़ी सतर्कता दिखाई और उन...

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार (NDA Government) में केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी (Central Minister Suresh Gopi) ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की और भाजपा के नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य सी सदानंदन मास्टर को केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनकी जगह दिए जाने की सिफारिश की। यहां सदानंद की मौजूदगी में एक समारोह में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गोपी ने कहा कि सदानंद का राज्यसभा सदस्य बनना उत्तरी कन्नूर जिले की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। उन्होंने कहा, “मैं यहां पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं कि मुझे हटाकर सदानंदन मास्टर को (केंद्रीय) मंत्री बनाया जाना चाहिए। मेरा मानना​है कि यह केरल के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय बनेगा।” केंद्रीय पेट्रोलियम और पर्यटन राज्य मंत्री गोपी ने कहा कि वह कामना करते हैं कि सद...

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर।अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कहा कि अफगानिस्तान हमेशा शांति का पक्षधर रहा है, लेकिन अपने सीमाई और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि क़तर और सऊदी अरब की मध्यस्थता के बाद फिलहाल संघर्ष विराम लागू है, लेकिन यदि पाकिस्तान ने शांति नहीं चाही तो अफगानिस्तान के पास अन्य विकल्प भी मौजूद हैं। मुत्ताकी ने रविवार को नई दिल्ली स्थित अफगान दूतावास में दूसरी बार प्रेस वार्ता की और कई मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान की चार घंटे चली जवाबी कार्रवाई के दौरान केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया और किसी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि 2,400 किलोमीटर लंबी ड्यूरंड रेखा को कभी कोई नियंत्रित नहीं कर सका — न चंगेज़ खान, न ब्रिटिश, न अमेरिकी, औ...

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर।कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के 20 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि आरटीआई कानून ने देश में पारदर्शिता और जवाबदेही का नया दौर शुरू किया था, लेकिन पिछले 11 वर्षों में सरकार ने इसे व्यवस्थित रूप से कमजोर कर लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों को कमजोर किया है। खरगे ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि 20 साल पहले कांग्रेस नेतृत्व वाली संप्रग सरकार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के मार्गदर्शन में यह ऐतिहासिक कानून लागू किया था। यह कानून भ्रष्टाचार से लड़ने, सरकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने और जनता के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था। लेकिन 2014 के बाद से लगातार इस अधिनियम के मूल उद्देश्य पर प्रहार किया गया है। उन्होंने कहा कि 2019 में केंद्र सरकार ने अधिनियम में संशोधन कर सूचना आयुक्तों के का...