राष्ट्रीय

नई दिल्‍ली। सेना ने साल 2025 में हासिल की गई प्रमुख उपलब्धियों के बारे में बताया है। इसमें ऑपरेशन सिंदूर, नई क्षमताएं, टेक्नोलॉजी इंडक्शन, सैन्य कूटनीति और स्वदेशीकरण जैसे कदम शामिल हैं। सैन्य क्षेत्र में इस साल का सबसे बड़ा डेवलपमेंट ऑपरेशन सिंदूर था, जो मई 2025 में पाकिस्तान सेना समर्थित आतंकवादियों की ओर से पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू हुआ। पूरी ऑपरेशनल योजना भारतीय सेना के मिलिट्री ऑपरेशंस ब्रांच ने तैयार की। इसे अंजाम देने की निगरानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के ऑप्स रूम से की गई, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) और सभी तीन सर्विस चीफ उपस्थित थे। ऑपरेशन के दौरान, सीमा पार 9 आतंकवादी शिविरों को नष्ट किया गया। 7 शिविरों को भारतीय सेना ने निष्क्रिय किया, जबकि दो को भारतीय वायु सेना ने नष्ट कर दिया। ये हमले सटीक, नियंत्रित और समयबद्ध थे। सेना ने बताया कि कैसे पाकिस्तान के ...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के कुछ ऐतिहासिक फैसलों (Historic decisions) के साथ 2025 का अंत होने जा रहा है। इन फैसलों में अरावली की परिभाषा (Definition of Aravalli) तय करने से लेकर आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां, निठारी कांड में चौंकाने वाला फैसला, राष्ट्रपति के 14 सवालों पर बेहद जरूरी चर्चा के अलावा बहुत कुछ शामिल है। दूसरी ओर विधि मंत्रालय ने लगभग 50 पुराने कानूनों को इतिहास के पन्नों में समेट दिया, जिससे रोजमर्रा का कानूनी प्रशासन और सरल और जन-केंद्रित बन गया। मंत्रालय ने वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों (एडीआर) को तेज करके लंबित मामलों को कम करने के लिए भी सराहनीय कोशिशें कीं। मंत्रालय ने इस साल न्यायपालिका के प्रति उदार रुख अपनाते हुए खुद सरकार द्वारा दायर किए गए बड़ी संख्या में लंबित मामलों को वापस ले लिया। ज्ञात हो कि अदालतों में सरकार सबसे बड़ी वादी है। ...

नई दिल्ली। देश में 1 जनवरी 2026 से सभी नए दोपहिया वाहनों (New two-wheelers) में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) (Anti-lock braking system - ABS) अनिवार्य करने के फैसले पर पेच फंस गया है। इसे लागू होने में सिर्फ एक दिन बचा है, लेकिन वाहन कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने सरकार से इस नियम पर फिर विचार करने की मांग की है। माना जा रहा है कि एक जनवरी की समयसीमा को आगे बढ़ाया जा सकता है। गौरतलब है कि सरकार ने इस साल जून में यह प्रस्तावित किया था कि कंपनियों के लिए एक जनवरी 2026 से सभी नए दोपहिया वाहनों में एबीएस लगाना अनिवार्य होगा। इस मामले से जुड़े दो अधिकारियों ने बताया कि कंपनियों ने अब सरकार से अतिरिक्त समय मांगा है। इनकी दलील है कि देश में नई ब्रेक प्रणाली से जुड़ी आपूर्ति अभी पर्याप्त नहीं है। अगर एक साथ सभी दोपहिया वाहनों में इसे अनिवार्य किया गया तो पुर्जों की कमी हो सकती...

नई दिल्ली। यह साल आईपीओ बाजार (IPO market) के लिए सबसे फायदेमंद साबित हुआ और कंपनियों ने रिकॉर्ड 1.76 लाख करोड़ रुपये जुटाए। अब साल 2026 में भी यह तेजी जारी रहने की उम्मीद है। ब्रोकरेज हाउस इक्विरस कैपिटल (Brokerage house Equirus Capital) की रिपोर्ट के मुताबिक, अगले साल आईपीओ से लगभग 20 अरब डॉलर यानी करीब 1.80 लाख करोड़ रुपये जुटाए जा सकते हैं। साथ ही 80 के करीब आईपीओ पेश हो सकते हैं, जिनमें कई बड़ी कंपनियां भी हो सकती हैं। इनमें रिलायंस जियो (Reliance Jio), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (National Stock Exchange), ओयो और जेप्टो जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। 75 से अधिक कंपनियों को मंजूरीरिपोर्ट के अनुसार, नए साल के लिए आईपीओ का परिदृश्य उत्साहजनक बना हुआ है। सेबी 75 से अधिक कंपनियों को पहले ही आईपीओ पेश करने की मंजूरी दे चुका है, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने निर्गम नहीं शुरू किए हैं। वहीं, 100 अन...

नई दिल्ली। CJI यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत (Chief Justice of India Surya Kant) ने अदालतों की कार्य प्रणाली (Court Procedures) में बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी की है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोई भी व्यक्ति आधी रात को भी अदालतों का दरवाजा खटखटा सकेगा। साथ ही शीर्ष न्यायालय (Supreme Court) ने काम में तेजी लाने के लिए SOP जारी की है, जिसमें वकीलों की दलील और लिखित निवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। सीजेआई सूर्य कांत ने कहा, 'मेरी कोशिश है कि शीर्ष न्यायालय और उच्च न्यायालयों को जनता की अदालत बनाया जा सके, ताकि लीगल इमरजेंसी के समय वह किसी भी समय अदालत का दरवाजा खटखटा सके।' उन्होंने कहा, 'संवैधानिक अदालतें अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की तरह काम करेंगी। लीगल इमरजेंसी के समय कोई भी नागरिक मामले को सुलझा...

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में एटीएम (ATM) की संख्या में कमी आई है, क्योंकि लोग डिजिटल पेमेंट (Digital payments) की ओर बढ़ रहे हैं। ई-पेमेंट नेटवर्क ने ग्राहकों की नकद निकासी की जरूरत को कम कर दिया है, भले ही बैंक शाखाओं का विस्तार जारी रहा। प्राइवेट बैंकों ने एटीएम सबसे ज्यादा घटाएरिपोर्ट के मुताबिक, निजी बैंकों ने अपना एटीएम नेटवर्क 79,884 से घटाकर 77,117 कर दिया। वहीं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने मुख्य रूप से ऑफसाइट मशीनें बंद करके अपने एटीएम 134,694 से 133,544 कर दिए। व्हाइट लेबल एटीएम बढ़ेइसके विपरीत, व्हाइट लेबल एटीएम (नॉन-बैंकिंग संस्थाओं द्वारा स्थापित) ऑपरेटरों ने अपनी मौजूदगी बढ़ाई और इनकी संख्या 34,602 से बढ़कर 36,216 हो गई। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अंतरसार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने ग्रामीण, अर्ध-शहरी...