राष्ट्रीय

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम में प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार पर राष्ट्रपति के “अपमान” का आरोप लगाए जाने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुरानी तस्वीर दिखाकर पलटवार किया। कोलकाता में धरना स्थल से ममता बनर्जी ने एक तस्वीर दिखाते हुए दावा किया कि उसमें प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी बैठे हुए हैं, जबकि राष्ट्रपति उनके बगल में खड़ी दिखाई दे रही हैं। ‘राष्ट्रपति का अपमान हमारी संस्कृति नहीं’ ममता बनर्जी ने उस तस्वीर को “सबूत” बताते हुए कहा, “इस तस्वीर में प्रधानमंत्री बैठे हैं और राष्ट्रपति खड़ी हैं। हम ऐसा कभी नहीं करते। राष्ट्रपति का अपमान करने की संस्कृति भाजपा की है, हमारी नहीं।” उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राष्ट्रपति पद और भारत के संविधान का पूरा सम्मान करती है और इस मा...

प्रयागराज। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पॉक्सो मामला दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर रविवार तड़के ट्रेन में हमला किए जाने का मामला सामने आया है। घटना रीवा एक्सप्रेस में उस समय हुई जब वह गाजियाबाद से प्रयागराज की ओर सफर कर रहे थे। आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया है कि सुबह करीब 5 बजे सिराथू रेलवे स्टेशन के पास एक अज्ञात हमलावर ने उनके चेहरे पर धारदार हथियार से हमला कर नाक काटने की कोशिश की। किसी तरह उन्होंने ट्रेन के टॉयलेट में खुद को बंद कर जान बचाई और जीआरपी कंट्रोल रूम को सूचना दी। प्रयागराज पहुंचते ही दर्ज हुआ मुकदमा ट्रेन के प्रयागराज जंक्शन पहुंचने के बाद ब्रह्मचारी ने जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मेडिकल परीक्षण कराया और देर रात अज्ञात हमलावर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 118-1 के तहत मामला दर्ज कर लिया। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट में धारदार हथि...

नई दिल्ली। बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर चल रही बहस के बीच केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की योजना नहीं है। हालांकि, सरकार 18 साल से कम उम्र के किशोरों के लिए सख्त और उम्र-आधारित नियम लागू करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार इस मुद्दे पर एक नया कानून लाने पर विचार कर रही है, जिसे संसद के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित व्यवस्था में बच्चों के लिए अलग-अलग आयु वर्ग के आधार पर नियम तय किए जाएंगे। उम्र के हिसाब से नियम प्रस्तावित ढांचे में बच्चों को तीन श्रेणियों में बांटने की संभावना है— 8 से 12 वर्ष: सबसे कड़े और प्रतिबंधात्मक नियम 12 से 16 वर्ष: सीमित उपयोग और निगरानी 16 से 18 वर्ष: अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता, लेकिन सुरक्षा मानकों के साथ सरकार का मानना है कि आज की ...