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जीएसटी सुधारों से कारोबार आसान, राजस्व में निरंतरता बनी रहेगी – वित्त मंत्री सिद्धहस्त

जीएसटी सुधारों से कारोबार आसान, राजस्व में निरंतरता बनी रहेगी – वित्त मंत्री सिद्धहस्त

आर्थिक
नई दिल्ली, 08 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगली पीढ़ी की जीएसटी रूपरेखा के तहत लाए गए प्रक्रिया‑संबंधी सुधार अगले एक साल में पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन बदलावों से व्यवसाय करने की प्रक्रिया काफी सरल हो जाएगी और राजस्व में निरंतरता बनी रहेगी। मंत्री ने बताया कि नई प्रणाली में करदाता‑हितैषी उपाय, आसान रिटर्न फाइलिंग और समय पर कर संग्रह सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी उन्नयन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन पहलुओं से करदाता का भरोसा बढ़ेगा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थायी गति मिलेगी।...
सरकार बजट सत्र में आईबीसी संशोधन विधेयक पेश करेगी

सरकार बजट सत्र में आईबीसी संशोधन विधेयक पेश करेगी

आर्थिक
नई दिल्ली, 02 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। केंद्र सरकार दिवालियापन और कर्ज समाधान से जुड़े कानून दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय बजट 2026-27 पेश होने के बाद वित्‍त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि आईबीसी संशोधन विधेयक को संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में लाया जाएगा। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार की योजना है कि 9 मार्च से शुरू होने वाले संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया जाएगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि संसदीय समिति ने दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) से संबंधित प्रस्तावित कानून पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। लोकसभा में बजट 2026-27 पेश करने के एक दिन बाद वित्त मंत्री ...

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने नौकरशाही के सामने घुटने टेकेः टीआईबी

अंतरराष्ट्रीय
ढाका, 12 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश (टीआईबी) के कार्यकारी निदेशक इफ्तेखारुज्जमां ने आज कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने असल में नौकरशाही के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने बताया कि इस सरकार ने राज्य पुनर्गठन के नाम पर अपने अधिकतर सुधार लक्ष्यों को पूरा करने में असफलता दिखाई है। यह महत्वपूर्ण है कि यह आत्मसमर्पण क्यों हुआ और इसकी मूल कमजोरी क्या है। द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, इफ्तेखारुज्जमां ने कहा कि उनके पास इसका स्पष्ट उत्तर नहीं है, क्योंकि वह सरकार की अंदरूनी निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेश में औपचारिक रूप से एक सलाहकार परिषद या कैबिनेट है, लेकिन असली अधिकार उसके पास नहीं हैं। धनमंडी 27 में टीआईबी के कार्यालय में "अंतरिम सरकार के उद्देश्यों को तय करने में सुधार की उदासीनता" शीर्षक से एक लिखित सा...