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नई दिल्ली, 02 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। केंद्र सरकार दिवालियापन और कर्ज समाधान से जुड़े कानून दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय बजट 2026-27 पेश होने के बाद वित्‍त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि आईबीसी संशोधन विधेयक को संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में लाया जाएगा। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार की योजना है कि 9 मार्च से शुरू होने वाले संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया जाएगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि संसदीय समिति ने दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) से संबंधित प्रस्तावित कानून पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। लोकसभा में बजट 2026-27 पेश करने के एक दिन बाद वित्त मंत्री ...

मुंबई, 02 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) आशीष कुमार चौहान के साथ केंद्रीय बजट के समग्र लाभों पर चर्चा के लिए बैठक की। इस बैठक में म्यूचुअल फंड और परिसंपत्ति प्रबंधन उद्योग से जुड़े निवेशक और प्रमुख उद्योग प्रतिनिधि भी शामिल हुए। गोयल ने कहा कि एनएसई में आयोजित यह बैठक बेहद उपयोगी और संवादपूर्ण रही। बजट के बाद उद्योग जगत में दिख रही आशावादिता, इससे मिलने वाले वृद्धि अवसरों से जुड़ा उत्साह और बैठक में सामने आए नए विचार और सुझाव उत्साहजनक हैं। यह बैठक वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) में बढ़ोतरी से जुड़ा प्रस्ताव रखे जाने के एक दिन बाद हुई है। बजट में वायदा अनुबंधों पर एसटीटी को 0.02 फीसदी से बढ़ाकर 0.0...