रायपुर, 13 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषक उन्नति योजना के कार्यान्वयन हेतु नवीन दिशा‑निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, किसान यदि निर्धारित अधिकतम सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान या धान‑बीज बेचते भी हैं, तो उन्हें पूरे सत्यापित बोए गये रकबे के आधार पर आदान सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता खरीफ वर्ष 2026‑27 के लिये प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये निर्धारित की गई है और सीधे किसान के आधार‑संबद्ध बैंक खाते में एकमुश्त हस्तांतरित की जाएगी।
विभाग द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि यह योजना राज्य के सभी जिलों में लागू रहेगी और इसका मुख्य उद्देश्य खेती की लागत घटाना, उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि करना तथा आधुनिक कृषि तकनीकों और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है। ग्रीष्मकालीन धान पर यह योजना लागू नहीं होगी, जबकि अन्य फसलों के प्रोत्साहन संबंधी मौजूदा निर्देश अपरिवर्तित रहेंगे।
आदान सहायता की गणना 3 100 रुपये और कॉमन ग्रेड धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2 441 रुपये प्रति क्विंटल के अंतर को 21 क्विंटल से गुणा कर की गई है, जिससे प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये प्राप्त होते हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई किसान 1 एकड़ में केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तो उसे पूरी सहायता मिलती है; 2.5 एकड़ में 38 क्विंटल बेचने पर 34 हजार 597 रुपये 50 पैसे, तथा 0.8 एकड़ में 15 क्विंटल बेचने पर 11 हजार 71 रुपये 20 पैसे प्रदान किए जाएंगे।
सहायता पाने के लिये किसानों को खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण, मार्कफेड या सहकारी समितियों के माध्यम से धान बेचना अनिवार्य है। वहीँ, बीज‑प्रमाणीकरण संस्था में पंजीकृत तथा बीज निगम को धान‑बीज बेचने वाले किसान भी इस रकबे पर लाभ प्राप्त करेंगे। एग्रीस्टैक में पंजीकरण और डिजिटल क्रॉप सर्वे से बोए गये रकबे की पुष्टि अनिवार्य होगी; यदि डीसीएस डेटा उपलब्ध नहीं है तो कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबा सत्यापित किया जाएगा।
धान विक्रेता किसानों को मार्कफेड और धान‑बीज उत्पादकों को बीज निगम के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। संस्थागत इकाइयाँ, ट्रस्ट, मंडल, निजी कंपनियाँ, शाला विकास समिति और सरकारी संस्थान पात्र नहीं होंगे। भुगतान कृषि भूमि सीलिंग कानून के अंतर्गत रहेगा और अतिरिक्त राशि की वसूली की जाएगी। संबंधित संस्थाएँ राशि प्राप्ति के एक माह के भीतर उपयोगिता प्रमाण‑पत्र भेजेंगी तथा शेष राशि शासन को लौटाएंगी। कार्यान्वयन, समीक्षा तथा पात्र किसानों को एकमुश्त भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संचालक कृषि की होगी।