बस्तर, जगदलपुर, 11 नवंबर (हि.स.) – कलेक्टर आकाश छिकारा ने आज घोषणा की है कि निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत निजी स्कूलों में गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के शत-प्रतिशत दाखिले को सुनिश्चित करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गये हैं। ये कदम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय अभियान के रूप में रेखांकित किए गये और छत्तीसगढ़ सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशों के क्रम में लागू किए गये हैं।
कलेक्टर ने बताया कि प्रवेश के लिये पहले मान्य मानी जाने वाली ‘पड़ोस की सीमा’ को शिथिल कर केवल प्राथमिकता के आधार पर रखा गया है। नई व्यवस्था के तहत कक्षा 1 से 5 के लिए 0 से 01 किलोमीटर और कक्षा 06 से 08 के लिए 0 से 03 किलोमीटर की परिधि में आने वाले बच्चों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। यदि इस सीमा के भीतर से पर्याप्त आवेदन नहीं आते और 25 प्रतिशत आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं, तो सीमा से बाहर के जरूरतमंद बच्चों को भी प्रवेश देकर सीटें भरी जा सकती हैं।
साथ ही, प्रत्येक मामले में सक्षम प्राधिकारी से अलग से अनुमति लेने की औपचारिकता को समाप्त कर दिया गया है। धारा 12(2) के अंतर्गत स्कूलों को मिलने वाली प्रतिपूर्ति व्यवस्था को भी सरल बनाया गया है, ताकि निजी संस्थानों और पालकों के बीच बेहतर समन्वय बना रहे और जिले का कोई भी पात्र बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे।
यह पहल शिक्षा के अधिकार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और बच्चों के लिए सुगम तथा लचीली प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करती है।