नई दिल्ली, 12 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नोएडा सेक्टर‑51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर‑4 तक अक्वा लाइन मेट्रो के विस्तार को स्वीकृति दे दी। इस परियोजना के अंतर्गत 8.449 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर तैयार किया जाएगा, जिसकी लागत 2,390 करोड़ रुपये अनुमानित है। नई लाइन में पाँच नए स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिससे वर्तमान में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में चल रहे मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 71.878 किलोमीटर तक बढ़ जाएगी।
फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल के засед में लिया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस निर्णय के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, “इस कॉरिडोर से क्षेत्र में स्थापित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उद्योगों और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) को बेहतर संपर्क सुविधा मिलेगी।” उन्होंने यह भी बताया कि इस विस्तार से पार्थला चौक, गौर चौक और मूर्ति चौक सहित पाँच प्रमुख स्थानों पर स्टेशन बनेंगे, जिससे इन चौराहों पर ट्रैफिक जाम में कमी आएगी।
परियोजना के तहत नोएडा सेक्टर‑61 पर ब्लू लाइन मेट्रो के साथ इंटरचेंज की सुविधा भी जोड़ी जाएगी, जिससे यात्रियों को दिल्ली‑एनसीआर के अन्य हिस्सों से जुड़ना आसान होगा। नया कॉरिडोर गौर सिटी मॉल, एचएंडएस मॉल, ब्लू सफायर मॉल, ग्रेटर नोएडा सेक्टर‑4 के व्यावसायिक केंद्रों और नोएडा सेक्टर‑51 में स्थित आईकेईए जैसी प्रमुख जगहों से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
इसके अलावा, टेक महिंद्रा, टीसीएल टेक, ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड जैसे बड़े संस्थानों, दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसे शैक्षणिक संस्थान और कैलाश अस्पताल, क्लाउडनाइन अस्पताल, रामा अस्पताल जैसे स्वास्थ्य केंद्रों तक भी पहुंच सुगम होगी। नोएडा सेक्टर‑122 के क्लियो काउंटी तथा ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी‑1 एवं गौर सिटी‑2 जैसी आवासीय सोसायटियों को भी इस विस्तार से लाभ मिलेगा।
मंत्रिमंडल ने बताया कि नई मेट्रो लाइन के परिचालन से सड़कों पर वाहनों का दबाव घटेगा, यात्रा समय में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन में कमी के माध्यम से पर्यावरणीय लाभ भी मिलेगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा, “पिछले 12 वर्षों में मेट्रो बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ा है, जिससे मध्यम वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, युवा और महिलाएँ सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन का विकल्प प्राप्त कर रही हैं।” इस विस्तार से रोजगार, व्यापार, शिक्षा और दैनिक यात्रा की जरूरतों को पूरा करने वाले नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधा मिल जाएगी, साथ ही दिल्ली हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों से भी सुगम जुड़ाव स्थापित होगा।