नई दिल्ली, 11 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसान, सूक्ष्म उद्यमियों और उद्यमिता को लक्षित उर्वरक सब्सिडी, ऋण गारंटी और स्टैंड‑अप योजना को जारी रखने की मंजूरी दी। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज लिया गया और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में इस बात की सूचना दी।
मंत्रिमंडल ने रबी 2026‑27 के लिये फॉस्फेटिक तथा पोटैशिक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दर को अनुमोदित किया। यह दर 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक डीएपी और एनपीकेएस ग्रेड के उर्वरकों पर लागू होगी, जिससे किसानों को कम कीमत पर इन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। अनुमानित बजटीय आवश्यकता लगभग 62,370.02 करोड़ रुपये बताई गई है।
साथ ही ऋण गारंटी कोष (सीजीएफएमयू) का विस्तार किया गया, जिससे अगले पाँच वर्षों में कुल 12.6 लाख करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किए जा सकेंगे। यह कोष प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत दिए गए ऋणों को गारंटी देता है और आज 5,000 करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी मिली है। इस व्यवस्था के तहत पात्र सूक्ष्म उद्यमों को अधिकतम 20 लाख रुपये तक का ऋण, प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों के तहत बैंकों द्वारा 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट, तथा स्वयं सहायता समूहों को 10 लाख से 20 लाख रुपये के बीच का पोर्टफोलियो ऋण उपलब्ध होगा।
स्टैंड‑अप इंडिया योजना को भी अगले पाँच साल, यानी 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी मिली। इस योजना के तहत अगले पाँच वर्षों में अतिरिक्त 2.5 लाख उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रमुखता दी जाएगी। ऋण मिश्रित (कार्यशील पूंजी और सावधि) या केवल सावधि रूप में 10.00 लाख रुपये से अधिक और 1.00 करोड़ रुपये तक (परियोजना लागत के 85% तक) की राशि उपलब्ध होगी।