नई दिल्ली, 11 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। पिछले दस वर्षों में कई दुर्घटनाओं से गुज़र चुके भारतीय नौसेना के पोत आईएनएस बेतवा की मरम्मत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में कराई जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में 498.58 करोड़ रुपये की अनुबंध राशि पर दस्तखत किए। इस अनुबंध के तहत ब्रह्मपुत्र श्रेणी के इस युद्धपोत की प्रणोदन प्रणाली में व्यापक बदलाव किया जाएगा और आधुनिक हथियार प्रणाली के समावेश से पोत की युद्धक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
यह परियोजना भारत की स्वदेशी औद्योगिक तंत्र को सुदृढ़ करने के साथ‑साथ जटिल प्रणोदन प्रणाली में परिवर्तन और नौसैनिक प्लेटफ़ॉर्म के आधुनिकीकरण में तकनीकी क्षमताओं को बढ़ावा देगी। अनुमानित रूप से 50 से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को इस काम में शामिल किया जाएगा, जिससे भारतीय जहाज निर्माण उद्योग एवं सहायक क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार सृजित होगा।
सरकार के ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक इन इंडिया’ विज़न को नई गति मिलने के साथ, देश की स्वदेशी नौसैनिक पोत मरम्मत एवं रखरखाव क्षमता और मजबूत होगी। 2006 में इज़राइल‑लेबनान संघर्ष के समय बेतवा टास्क फोर्स 54 का हिस्सा था और भूमध्य सागर से लौट रहा था। उसी वर्ष ऑपरेशन सुकून के अंतर्गत यह पोत लेबनान से साइप्रस तक भारतीय नागरिकों को निकालने में मददगार रहा।
बेतवा ने बाद में कई दुर्घटनाओं का सामना किया। 4 जनवरी 2014 को अज्ञात वस्तु से टकराकर सोनार गुंबद में दरार पैदा हुई, जिससे समुद्र के खारे पानी का प्रवेश हुआ। 5 दिसंबर 2016 को मुंबई नौसेना डॉकयार्ड में रिफिट कार्य के दौरान सपोर्ट ब्लॉक से फिसल कर पोत अपने बंदरगाह की ओर गिर गया, जिससे 2 नाविक मार गए और 15 अन्य घायल हुए, साथ ही मुख्य मस्तूल भी क्षतिग्रस्त हुआ। 22 फ़रवरी 2017 को अमेरिकी सल्वेज कंपनी ने बिना बाहरी लिफ्टिंग मैकेनिज्म के पानी भर कर पंप करने की प्रणाली से पोत को सीधा किया। इस घटना के बाद तीन नौसेना अधिकारी का कोर्ट‑मार्शल हुआ और उन्हें लापरवाही का दोषी पाया गया।
10 जनवरी 2021 को जहाज पर 22‑वर्षीय नाविक की गोली लगी और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ, जिसे आत्महत्या माना गया। मई 2021 में सायक्लोन ‘तौकते’ के बाद बेतवा ने सर्च‑और‑रेस्क्यू ऑपरेशन में भाग लिया।
इन सभी पहलुओं को देखते हुए, आईएनएस बेतवा की व्यापक मरम्मत न केवल पोत की कार्यक्षमता को बढ़ाएगी बल्कि भारत की समुद्री सुरक्षा को भी सुदृढ़ करेगी।