रांची, 11 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। झारखंड उच्च न्यायालय ने सीबीआई के एक मामले में आरोपित हलका कर्मचारी शशि भूषण सिंह की राहत को ठुकरा दिया है। अदालत ने उनके द्वारा दायर की गई क्रिमिनल रिवीजन याचिका को खारिज कर दी तथा 1185 दिनों की देरी को माफ करने की माँग को भी अस्वीकार कर दिया। शशि भूषण सिंह ने रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत के 25 फ़रवरी 2021 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे।
मामला 2009‑10 का है। उस समय शशि भूषण सिंह रांची के रातू अंचल में हलका कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे और पुंदाग गांव की जमीन के दाखिल‑खारिज (म्यूटेशन) में अनियमितता बरतने का आरोप उनका सामना कर रहा था। सीबीआई के अनुसार वास्तविक जमीन का माप 35.55 डिसमिल था, जबकि शशि भूषण सिंह ने 39.49 डिसमिल का म्यूटेशन करने की अनुशंसा की थी। आरोप यह था कि उन्होंने मेसर्स संजीवनी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों को अनुचित आर्थिक लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की।
निचली अदालत ने धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय कर दिए थे। उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 2022 की विभागीय जांच में उन्हें दोषमुक्त किया गया था और उच्चतम न्यायालय ने 29 अप्रैल 2025 को उनके पक्ष में फैसला सुनाया था (अपराधिक अपील संख्या 2293/2025)। उनका वकील कहा कि उस मामले में उनका किरदार केवल रजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि करना और म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू करना था, इसलिए वर्तमान मामले में भी वही लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण उनका वर्तमान याचिका देर से दायर हुआ।
सीबीआई ने इन दलीलों का खंडन किया, कहकर कि वर्तमान मामला अलग प्राथमिकी (आरसी केस संख्या 17(एस)/2013‑आर) से जुड़ा है और आरोप भी भिन्न हैं। एजेंसी ने बताया कि 18 अक्टूबर 2019 को याचिकाकर्ता की याचिका खारिज हुई, उसके बाद अक्टूबर 2020 में उच्चतम न्यायालय ने एसएलपी को खारिज कर उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। 27 फ़रवरी 2020 को निचली अदालत ने उनकी डिस्चार्ज याचिका भी खारिज कर दी थी, परन्तु उन्होंने 25 फ़रवरी 2021 के आरोप तय करने के आदेश को तीन साल बाद ही चुनौती दी।
अदालत ने कहा कि दोनों मामले अलग‑अलग आरोपों पर आधारित हैं, इसलिए उच्चतम न्यायालय के फैसले का हवाला देकर राहत नहीं मिल सकती। देरी माफ करने की अर्जी को भी अस्वीकार किया गया, क्योंकि सुनवाई आगे बढ़ चुकी है और अभियोजन पक्ष के सात गवाहों की गवाही दर्ज हो चुकी है। अंत में, उच्च न्यायालय ने याचिका और देरी की अर्जी दोनों को खारिज कर दिया।