राष्ट्रीय

नई दिल्ली। साल 2025 अब अपने आखिरी दौर में है और नया साल 2026 आम लोगों के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। सरकार की ओर से सैलरी (Salary), टैक्स (Taxes), बैंकिंग (Banking), EPFO और डिजिटल सुरक्षा से जुड़े नए नियम (Money Related New rules ) लागू किए जाने की तैयारी है। इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब, बचत और रोजमर्रा के खर्च पर पड़ेगा। आइए जानते हैं कि 2026 में कौन-कौन से बड़े वित्तीय बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरीनए साल में सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी राहत 8वें वेतन आयोग के रूप में मिल सकती है। उम्मीद की जा रही है कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में 20 से 35 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे न सिर्फ कर्मचारियों बल्कि पेंशनर्स को भी फायदा मिलेगा। टैक्सपेयर्स क...

नई दिल्ली। घरेलू हवाई यात्रियों (Domestic Air Passengers) की संख्या इस साल नवंबर में सालाना आधार पर 6.92 प्रतिशत बढ़कर एक करोड़ 52 लाख 38 हजार पर पहुंच गई। यह पहली बार है जब किसी एक महीने में डेढ़ करोड़ से अधिक लोगों ने हवाई यात्रा (Air Travel) की है। इससे पहले अधिकतम आंकड़ा दिसंबर 2024 में दर्ज किया गया था जब एक करोड़ 49 लाख 28 हजार लोगों ने हवाई यात्रा की थी। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) (Directorate General of Civil Aviation (DGCA) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस साल जनवरी से नवंबर तक 11 महीने में कुल 15 करोड़ 26 लाख 35 हजार लोगों ने हवाई यात्रा की है। यह पिछले साल की समान अवधि से 4.26 प्रतिशत अधिक है। खास बात यह है कि नवंबर में यह रिकॉर्ड तब बना है जब इस साल दीपावली और छठ के पर्व अक्टूबर में ही समाप्त हो चुके थे, जब अमूमन मांग काफी अधिक होती है। आंकड़ों के अनुसार, भरी सीटो...

वेलिंगटन। न्यूजीलैंड (New Zealand ) के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन (Prime Minister Christopher Luxon) ने शनिवार को भारत (India) के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreements-FTA) का स्वागत करते हुए इसे अपनी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि बताया। यह बयान ऐसे समय आया है, जब कुछ दिन पहले ही न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने इस समझौते को लेकर गंभीर आपत्तियां जताई थीं और इसका विरोध किया था। प्रधानमंत्री लक्सन ने कहा, “हमने अपने पहले कार्यकाल में भारत के साथ FTA करने का वादा किया था और हमने उसे पूरा कर दिया है।” उन्होंने इस समझौते को आर्थिक विकास के लिए अहम बताते हुए कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर, आय में वृद्धि और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। लक्सन के अनुसार, यह समझौता 1.4 अरब भारतीय उपभोक्ताओं के विशाल बाजार के दरवाजे न्यूजीलैंड के लिए खोलेगा। लक्सन ने इसे अपनी सरकार के व्यापक एज...

कश्‍मीर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कैदियों की जेल बदलने पर बड़ा बयान दिया। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि यह आश्चर्यजन है कि जम्मू-कश्मीर के कैदियों को अन्य जगहों की जेलों से वापस घर लाने के आग्रह वाली उनकी याचिका को उच्च न्यायालय में खारिज कर दिया गया। स्थानीय कैदियों के स्थानांतरण का आग्रह करते हुए महबूबा मुफ्ती की ओर से दायर जनहित याचिका को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। एचसी ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि इसे राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए दायर किया गया है। महबूबा ने श्रीनगर में संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘अदालत का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण और आश्चर्यजनक है।’महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उच्च न्यायालय का कहना है कि कोई भी आम आदमी जनहित याचिका दायर कर सकता है, लेकिन चूंकि वह एक राजनीतिक नेता हैं, इसलिए उनकी जनहित याचिका राजनीतिक कारणों से है।...

नई दिल्‍ली। ओडिशा के बहुचर्चित ग्रामीण आवास घोटाले में पूर्व आईएएस अधिकारी और ओडिशा रूरल हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (ओआरएचडीसी) के पूर्व प्रबंध निदेशक विनोद कुमार को फिर दोषी ठहराया गया है। भुवनेश्वर की विशेष सतर्कता अदालत ने शुक्रवार को उन्हें और पांच अन्य आरोपियों को इस मामले में दोषी करार दिया। विजिलेंस विभाग के अनुसार यह विनोद कुमार की इस घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामलों में 12वीं सजा है। उनके खिलाफ अभी भी 15 अन्य विजिलेंस मामले लंबित हैं। अदालत ने सभी छह दोषियों को तीन-तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने पाया कि आरोपियों ने ग्रामीण गरीबों के लिए बनी आवास योजनाओं के लिए जारी 52.95 लाख रुपये की सरकारी राशि का दुरुपयोग किया। आरोप है कि अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए निजी बिल्डर संग्राम केशरी साहू को फायदा पहुंचाने के लिए फर्जी और जाली दस्तावेज तैयार किए है...