राष्ट्रीय

नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) (Indian Space Research Organisation - ISRO) भारतीय नौसेना (Indian Navy) की समुद्री संचार क्षमताओं को अभूतपूर्व मजबूती देने की तैयारी में है। 2 नवंबर को श्रीहरिकोटा (Sriharikota) के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होने वाले सीएमएस-03 (जीसैट-7आर) सैटेलाइट के साथ नौसेना को रियल टाइम कम्युनिकेशन, निगरानी और रणनीतिक नियंत्रण में क्रांतिकारी बदलाव का लाभ मिलेगा। यह भारत का अब तक का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा, जो समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इसरो ने एक बयान में कहा, ‘‘भारत का एलवीएम3 प्रक्षेपण यान दो नवंबर 2025 को अपनी पांचवीं उड़ान (एलवीएम3-एम5) में सीएमएस-03 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित करने जा रहा है।’’ अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार, सीएमएस-03 एक मल्टी-बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसे भारतीय भू...

मुम्बई। टाटा ट्रस्ट्स (Tata Trusts) से मेहली मिस्त्री (Mehli Mistry) के जाने से न केवल चेयरमैन नोएल टाटा (Chairman Noel Tata) की सार्वजनिक चैरिटी संस्थाओं के भीतर स्थिति को मजबूत किया है, बल्कि $180 अरब के टाटा ग्रुप ($180 billion Tata Group) पर उनके प्रभाव को भी बढ़ा दिया है। इससे नोएल को टाटा साम्राज्य के धर्मार्थ और रणनीतिक हिस्सों पर अधिक नियंत्रण मिल गया है और उनकी दोनों जगहों पर अहम फैसलों को आकार देने की क्षमता बढ़ गई है। ट्रस्ट्स में तनाव और मतभेदकई महीनों से ट्रस्ट्स के भीतर मतभेद चल रहे थे, जहां कुछ ट्रस्टियों की नजर में मिस्त्री फैसला लेने की प्रक्रिया को धीमा कर रहे थे। उनके अनुसार, मिस्त्री का प्रस्थान नेतृत्व में स्पष्टता और अधिकार वापस लाता है। यह विभाजन सितंबर में स्पष्ट हो गया था, जब मिस्त्री के नेतृत्व वाले गैर-नामांकित निदेशकों ने टाटा संस के बोर्ड में ट्रस्ट्स के नाम...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कानून के एक छात्र के खिलाफ फेसबुक पोस्ट (Facebook post) को लेकर दर्ज आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। पोस्ट में कहा गया था कि बाबरी मस्जिद (Babri Masjid.) भी एक दिन फिर से बनाई जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे तुर्की में सोफिया मस्जिद को फिर से बनाया गया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमल्य बागची की पीठ ने कहा कि उन्होंने संबंधित फेसबुक पोस्ट को देखा है और उन्हें इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। अदालत ने कहा कि अभियुक्त द्वारा उठाए गए सभी बचाव के बिंदु ट्रायल कोर्ट (Trial Court) में अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किए जा सकते हैं। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली। मामला क्या हैयह मामला 2020 में दर्ज एक एफआईआर से संबंधित है। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि या...

मुम्बई। टाटा ट्रस्ट्स (Tata Trusts) से मेहली मिस्त्री (Mehli Mistry) को बाहर का कर दिया गया है। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। उनके खिलाफ टाटा ट्रस्ट (Tata Trust) के चेयरमैन नोएल टाटा (Chairman Noel Tata), वाइस चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन (Vice Chairman Venu Srinivasan) और ट्रस्टी विजय सिंह (Trustee Vijay Singh) ने वोट किया है। मंगलवार 28 नवंबर को उनका कार्यकाल खत्म हो गया है। जिसके बाद ट्रस्ट्स के सदस्यों ने उनके कार्यकाल को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया। बता दें, मेहली मिस्त्री को रतन टाटा का काफी करीबी माना जाता था। एक रिपोर्ट के अनुसार मेहली मिस्त्री ने अपने कार्यकाल को आगे ना बढ़ाने के फैसले की जानकारी करीबियों को दी। बता दें, इससे पहले टाटा ट्र्स्ट्स के सीईओ ने मेहमी मिस्त्री के कार्यकाल को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव सदस्यों के सामने रखा था। क्या कोर्ट जाएंगे मेहली मिस्त्रीकल मंगलव...

नई दिल्ली। मोदी सरकार (Modi Government) ने मंगलवार को केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के वेतनमान (Pay Scales) और विभिन्न भत्तों में संशोधन के उद्देश्य से आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन कर दिया। साथ ही आयोग के दायरे और शर्तों को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई। आयोग को अपनी सिफारिशें 18 महीनों के अंदर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज रंजना प्रकाश देसाई आयोग की अध्यक्षता करेंगी। आईआईएम बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष को अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन सदस्य-सचिव की भूमिका निभाएंगे। 18 महीनों में सौंपनी होगी ...

नई दिल्ली। एप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (Employees Provident Fund Organisation) की अगली बैठक में ईपीएफ (EPF) और ईपीएस (EPS) में शामिल होने के लिए न्यूनतम 15000 रुपये की लिमिट को आगे बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार इन योजनाओं में आने के लिए अनिवार्य वेतन सीमा (Mandatory salary limit) को बढ़ाकर 25000 रुपये प्रति माह किया जा सकता है। अगर यह फैसला होता है तो एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों को इसका फायदा हो सकता है। बता दें, ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की अगली मीटिंग दिसंबर या जनवरी में होगी। इसी मीटिंग में इस पर फैसला होगा। क्या है मौजूदा नियमऐसे कर्मचारी जिनका मूल वेतन मौजूदा समय में 15000 रुपये है वही ईपीएस और ईपीएफ के दायरे में आते हैं। जबकि उससे ज्यादा कमाने वाले कर्मचारियों के पास इससे बाहर निकलने का विकल्प रहता है। 2014 के बाद यह पहली बार होगा जब वेतन सीमा प्...