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Tag: हाई कोर्ट

(अपडेट) कोलकाता पूजा पंडाल हादसा: 18 मौतें, 12 गिरफ्तार, हाई कोर्ट जज की निगरानी में एसटीएफ जांच की मांग

(अपडेट) कोलकाता पूजा पंडाल हादसा: 18 मौतें, 12 गिरफ्तार, हाई कोर्ट जज की निगरानी में एसटीएफ जांच की मांग

राष्ट्रीय
कोलकाता, 18 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। महा सप्तमी की शाम को चोरबगान सार्वजनिक पूजा पंडाल में भीड़भाड़ के कारण भयानक भगडड़ हुआ। तेज बारिश के अचानक शुरू होने और बाहर भारी ट्रैफ़िक जाम के कारण सैकड़ों श्रद्धालु एक साथ पंडाल में प्रवेश करने लगे, जिससे अंदर भीड़ के दबाव से भगडड़ जैसी स्थिति बन गई। घटना के बाद तुरंत दमकल, कोलकाता पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने सहायता कार्य प्रारम्भ किया और घायलों को कोलकाता मेडिकल कॉलेज पहुँचा दिया। वहाँ इलाज के दौरान मृतकों की संख्या १८ तक पहुँच गई, जबकि २५ अन्य गंभीर रूप से घायल रह गए। पुलिस ने १२ व्यक्तियों—पूजा समिति के आयोजकों और स्वयंसेवकों सहित—को भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा में लापरवाही के संदेह में हिरासत में ले लिया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने स्वास्थ्य मंत्री शारद्वत मुखोपाध्याय के साथ अस्पताल जाकर स्थिति का जायजा लिया और दोषियों के खिलाफ कड़ी का...
झारखंड हाई कोर्ट ने पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरा टेंडर की प्रगति पर सरकार से विस्तृत जवाब माँगा

झारखंड हाई कोर्ट ने पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरा टेंडर की प्रगति पर सरकार से विस्तृत जवाब माँगा

कानून
रांची, 15 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। झारखंड के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने की योजना को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से टेंडर की वर्तमान स्थिति और आगे के कदमों के बारे में विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान पुलिस महानिदेशक (DGPI) ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने से छूट की याचिका दायर की; अदालत ने इसे स्वीकार कर अगले आदेश तक उन्हें सशरीर उपस्थित रहने से मुक्त किया। राज्य पक्ष से महाधिवक्ता रोहित राय ने बताया कि पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए टेंडर प्रक्रिया आधिकारिक रूप से आरम्भ हो चुकी है। निर्धारित समय‑सारिणी के अनुसार, इच्छुक ठेकेदार 29 अक्टूबर तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं और 30 नवंबर को टेंडर की बिड आधिकारिक तौर पर खोली जाएगी। ...
हाई कोर्ट ने रांची के जिला स्कूल की बदहाली पर नाराजगी जताई, 28 अक्टूबर तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश

हाई कोर्ट ने रांची के जिला स्कूल की बदहाली पर नाराजगी जताई, 28 अक्टूबर तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश

कानून
रांची, 15 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। रांची स्थित सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव स्कूल (जिला स्कूल) तथा उसके छात्रावास की जर्जर स्थिति पर हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। गुरुवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने स्कूल की वर्तमान स्थिति दर्शाने वाली तस्वीरें देखी और मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा संस्थान अपने नाम के अनुरूप बेहतर होना चाहिए था, परन्तु भवन और छात्रावास की हालत “पीड़ादायक” है। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक के अध्यक्षत्व वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह 28 अक्टूबर तक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। रिपोर्ट में नवीनीकरण कार्य की प्रगति, अनुमानित लागत, और बाधाओं का उल्लेख अनिवार्य है। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 29 नवंबर निश्चित की है, ताकि रिपोर्ट के आधार पर आगे के निर्देश जारी किए जा सकें। इस मामले को लेकर पहले भी मुख्य न्यायाधीश त...
(अपडेट) दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय और डीएमआरसी ने सुप्रीम कोर्ट में मांगी बिना शर्त माफी

(अपडेट) दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय और डीएमआरसी ने सुप्रीम कोर्ट में मांगी बिना शर्त माफी

कानून
नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध प्रदर्शनों के दौरान उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने को लेकर दायर किए गए अवमानना याचिकाओं पर केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार और दिल्ली मेट्रो (डीएमआरसी) ने उत्तर में हलफनामा दायर करके बिना शर्त माफी की मांग की है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने 9 अक्टूबर को जारी उच्चतम न्यायालय के आदेश के कथित उल्लंघन को लेकर दायर अवमानना याचिकाओं में उत्तर हलफनामा प्रस्तुत किया। इस हलफनामे में उन्होंने उच्चतम न्यायालय से बिना शर्त माफी की याचना की है। इसी तरह, केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली मेट्रो ने भी समान स्वर में बिना शर्त माफी की मांग की। केंद्रीय सरकार की ओर से प्रस्तुत सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्राधिकरणों द्वारा दायर किया गया हलफनामा, बिना शर्त माफीनामा, कोर्ट की...
असदुद्दीन ओवैसी ने एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, सुनवाई 15 अक्टूबर को

असदुद्दीन ओवैसी ने एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, सुनवाई 15 अक्टूबर को

कानून
नई दिल्ली, 14 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। हैदराबाद से सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आज उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की है, जिसमें वह वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) प्रक्रिया को चुनौती दे रहे हैं। याचिका में बताया गया है कि ओवैसी ने इस प्रक्रिया को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत आयोजित होने वाले चुनावों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के सिद्धांतों के विपरीत मानते हुए चुनौती प्रस्तुत की है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि उन्होंने कहा कि एसआईआर के तहत किए जाने वाले संशोधन से वोटर लिस्ट में अनुचित बदलाव हो सकते हैं, जो राजनीतिक दलों और मतदाताओं दोनों के लिए असमानता पैदा कर सकते हैं। इस याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि पिछले कुछ महीनों में कई राज्यों में वोटर लिस्ट को लेकर विवाद उत्पन्न हुए हैं, और ...
डीजीसीए की पायलटों के लिए साप्ताहिक अवकाश नीति को लेकर स्पष्टता

डीजीसीए की पायलटों के लिए साप्ताहिक अवकाश नीति को लेकर स्पष्टता

कानून
नई दिल्ली, 30 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। नागरिक उड्डन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने दिल्ली उच्च न्यायालय में शुक्रवार को स्पष्ट किया कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) के तहत हवाई जहाजों के पायलटों को साप्ताहिक अवकाश देने की नीति में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। इस मामले में चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार और डीजीसीए को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान डीजीसीए की ओर से पेश वकील अंजन गोसांई ने बताया कि पायलटों को साप्ताहिक अवकाश प्रदान करने की नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है, और इसे वापस नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि केवल इंडिगो एयरलाइंस को ही रात की उड़ानों में कुछ छूट दी गई है। उच्च न्यायालय ने पहले दिसंबर 2025 में हवाई सेवाओं में बाधा के बाद एफडीटीएल के नियम को निलंबित करने का आदेश देने वाली याचिका पर सुनवाई ...
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने बंगाल की कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने बंगाल की कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

राष्ट्रीय
सिलीगुड़ी, 17 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल शनिवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली से बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचे। बागडोगरा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल की कानून-व्यवस्था को लेकर तीखी टिप्पणी की। केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की कानून-व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वह जलपाईगुड़ी में उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच के उद्घाटन समारोह में भाग लेने आए हैं। इस दौरान अर्जुन राम मेघवाल ने मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जीत पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीएमसी में भाजपा की जीत ने यह साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र की जनता विकास और अच्छी सरकार को प्राथमिकता देती है।...
दिल्ली हाई कोर्ट ने नए श्रम कानूनों के नोटिफिकेशन पर केंद्र सरकार को फटकारा

दिल्ली हाई कोर्ट ने नए श्रम कानूनों के नोटिफिकेशन पर केंद्र सरकार को फटकारा

कानून
दिल्ली, 12 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नए श्रम कानूनों के नोटिफिकेशन को लेकर केंद्र सरकार की सुस्ती पर नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र से कहा कि उसने पिछले आदेश का पालन नहीं किया है। मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी। आज उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकील रविंद्र एस गरिया ने बताया कि केंद्र ने 8 दिसंबर के नोटिफिकेशन में कोई सुधार नहीं किया है। वकील ने यह भी कहा कि नए कानून कैसे लागू हो सकते हैं जब नोटिफिकेशन में आवश्यक सुधार नहीं किए गए। कोर्ट ने केंद्र के नोटिफिकेशन में कमियों पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि नए कानून को लागू करने के लिए पूर्व कानून को निरस्त किए बिना और नए नियम बनाए बिना यह संभव नहीं है। एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि अदालती सवालों के जवाब देने में असमर्थ रहे, जिससे मामला फिर से सुनवाई के लिए रोक...