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नई दिल्ली, 11 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नोएडा सेक्टर-51 से लेकर ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक विस्तारित होने वाले एक्वा लाइन मेट्रो प्रोजेक्ट को औपचारिक रूप से स्वीकृति दे दी। इस निर्णय के तहत, कुल 8.449 किलोमीटर लंबा एक एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसके निर्माण एवं संचालन के लिए अनुमानित खर्च 2,390 करोड़ रुपये तय किया गया है। मंत्रालय ने इस नई कनेक्शन को शहर के मौजूदा सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को सुदृढ़ करने के प्रमुख कदम के रूप में दर्शाया है, जिससे नोएडा सेक्टर-51 और ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 के बीच यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी और दोनों क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को सुविधाजनक, तेज़ और पर्यावरण‑मित्र यात्रा विकल्प मिलेगा। परियोजना की योजना के अनुसार, मेट्रो लाइन पूरी तरह से ऊँची पटरियों पर स्थापित की जाएगी, जिससे मौजूदा सड़कों पर ट्रैफिक में क...

नई दिल्ली, 11 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नोएडा सेक्टर‑51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर‑4 तक एक्वा लाइन मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दे दी। इस परियोजना के तहत 8.449 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिस पर 2,390 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मार्ग में पार्थला चौक, गौर चौक, एक मूर्ति चौक सहित पांच प्रमुख स्थानों पर स्टेशन बनाए जाएंगे। इससे इन चौराहों पर लगने वाले यातायात जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। परियोजना के अंतर्गत मेट्रो की कुल सक्रिय लंबाई 71.878 किलोमीटर हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की, और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निर्णयों का संक्षिप्त विवरण दिया। उन्होंने बताया कि इस मेट्रो कॉरिडोर से क्षेत्र में स्थापित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उद्योगों और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) को ब...

नई दिल्ली, 11 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नोएडा सेक्टर‑51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर‑4 तक मेट्रो कॉरिडोर के विस्तार को स्वीकृति दी। इस योजना के अंतर्गत 8.449 किलोमीटर लंबा उन्नत मेट्रो कॉरिडोर तैयार किया जाएगा, जिस पर कुल 2,390 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। पाँच नए स्टेशनों की स्थापना के साथ, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सक्रिय मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 71.878 किलोमीटर हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हुई इस मंत्रिमंडल बैठक में निर्णय लिया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के निर्णयों का वर्णन करते हुए कहा, “इस मेट्रो कॉरिडोर से क्षेत्र के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उद्योगों और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।” उन्होंने यह भी बताया कि “इससे आस-पास के वाणिज्यिक केंद्रों, शैक्षणिक संस्थानों और आवासीय...