नई दिल्ली। भारत सरकार (Indian Government) ने विदेशी नागरिकों (Foreigner) के लिए वीजा व्यवस्था (Visa System) को सरल बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव किया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वीजा की मुख्य श्रेणियों की संख्या 13 से घटाकर 9 और उप-श्रेणियों की संख्या 49 से घटाकर 23 कर दी है. इसके अलावा वीजा आवेदन फॉर्म (Visa Application Form) में जरूरी जानकारी भरने वाले कॉलम की संख्या भी 65 से 70 फीसदी तक कम कर दी गई है. सरकार का उद्देश्य विदेशी नागरिकों के लिए वीजा आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाना और भारत आने वाले वैध यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
गृह मंत्रालय ने 27 अगस्त को वीजा की मुख्य और उप-श्रेणियों में कटौती की थी. इससे पहले अक्टूबर 2025 में भी वीजा व्यवस्था में बदलाव किए गए थे. उस समय मुख्य श्रेणियों की संख्या 22 से घटाकर 13 और उप-श्रेणियों की संख्या 63 से घटाकर 49 की गई थी. गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि वीजा व्यवस्था को सरल बनाने से पहले विकसित देशों की वीजा प्रणालियों और अंतरराष्ट्रीय मानकों को स्टडी किया गया है।
मंत्रालय के मुताबिक, यात्रा के समान उद्देश्यों को एक ही श्रेणी में शामिल करने से आवेदकों को सही वीजा चुनने में आसानी होगी. इससे वैध उद्देश्यों से भारत आने वाले विदेशी नागरिकों का सफर भी आसान होगा।
टूरिस्ट वीजा का नाम बदलकर विजिटर वीजा किया
नई व्यवस्था में टूरिस्ट वीजा का नाम बदलकर विजिटर वीजा कर दिया गया है. इसका उद्देश्य पारंपरिक पर्यटन के अलावा अन्य गतिविधियों को भी इसमें शामिल करना है. विजिटर वीजा को दो उप-श्रेणियों V-1 और V-2 में बांटा गया है।
V-1 वीजा के तहत विदेशी नागरिक बिजनेस मीटिंग, मेडिकल परामर्श, वेलनेस रिट्रीट, कम अवधि के इलाज और भारतीय भाषाओं, संगीत, कला एवं शिल्प से जुड़े छोटे पाठ्यक्रमों के लिए भारत आ सकेंगे. यह वीजा 30 दिनों के लिए जारी होगा और इसमें मल्टीपल एंट्री की सुविधा मिलेगी।
वहीं, V-2 वीजा लंबी अवधि की यात्राओं के लिए होगा. इसे निर्धारित शर्तों के अनुसार एक साल, पांच साल या दस साल के लिए जारी किया जा सकेगा. इसमें V-1 के तहत आने वाली गतिविधियों के अलावा पर्वतारोहण भी शामिल होगा. हालांकि, पर्वतारोहण के लिए आने वाले विदेशी नागरिकों को छह महीने का मल्टीपल एंट्री वीजा दिया जाएगा।
मेडिकल और आयुष वीजा के लिए अलग प्रावधान
मेडिकल वीजा की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है. इसके तहत आधुनिक चिकित्सा और आयुष पद्धतियों से इलाज कराने वालों के लिए अलग-अलग वीजा निर्धारित किए गए हैं।
M-1 वीजा आयुष के अलावा अन्य चिकित्सा पद्धतियों से इलाज कराने वाले मरीजों के लिए होगा. वहीं, M-3 वीजा आयुष पद्धतियों के तहत इलाज कराने वाले विदेशी नागरिकों के लिए होगा. दोनों श्रेणियों में ई-वीजा सहित डिफॉल्ट रूप से एक साल की अवधि और मल्टीपल एंट्री की सुविधा मिलेगी. इसके अलावा मरीजों के साथ आने वाले सहायकों के लिए भी अलग वीजा निर्धारित किए गए हैं. M-1 वीजा धारक के साथ आने वाले व्यक्ति को M-2 और M-3 वीजा धारक के सहायक को M-4 वीजा जारी किया जाएगा।
गृह मंत्रालय के मुताबिक, इससे उन मरीजों को फायदा होगा जिन्हें इलाज के दौरान कई बार परामर्श, फॉलोअप या अलग-अलग चरणों में चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए भारत आना पड़ता है. मल्टीपल एंट्री की सुविधा से उन्हें बार-बार वीजा आवेदन करने की जरूरत कम होगी।
विदेशी छात्रों को पांच साल तक का ई-वीजा
सरकार ने स्टूडेंट वीजा को भी दो प्रमुख उप-श्रेणियों में समेट दिया है. S-1 वीजा स्कूल, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई के लिए होगा. वहीं, S-2 वीजा पीएचडी और शोधार्थियों, भारतीय विश्वविद्यालयों में आने वाले विजिटिंग फैकल्टी, विदेशी रिसर्च छात्रों, वैज्ञानिक और मानवशास्त्रीय अभियानों, इंटर्नशिप, एक्सचेंज प्रोग्राम तथा अन्य निर्धारित शैक्षणिक गतिविधियों के लिए होगा।
स्टडी इन इंडिया (Study in India) पोर्टल के जरिए भारतीय शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने वाले विदेशी छात्रों को पांच साल तक या उनके पाठ्यक्रम की अवधि, जो भी कम हो, के लिए ई-S1 वीजा मिल सकेगा. इसमें मल्टीपल एंट्री की सुविधा होगी।
बिजनेस वीजा की दो श्रेणियां, तकनीकी विशेषज्ञों को भी सुविधा
बिजनेस वीजा को B-1 और B-2 श्रेणियों में बांटा गया है. B-1 वीजा उन विदेशी नागरिकों के लिए होगा जो भारत में औद्योगिक या व्यावसायिक उद्यम स्थापित करना चाहते हैं और जिनकी गतिविधियों के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है. वहीं, B-2 वीजा कम अवधि की अनुबंध आधारित व्यावसायिक गतिविधियों के लिए होगा. इसमें उत्पादन निवेश, सम्मेलन, खेल, प्रदर्शन कलाएं और फिल्म निर्माण जैसी गतिविधियां शामिल हैं।
इसके अलावा भारतीय कंपनियों में नियुक्त विदेशी विशेषज्ञों, इंजीनियरों और तकनीकी कर्मचारियों के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है. इसके तहत मशीनों की स्थापना, गुणवत्ता जांच, जरूरी रखरखाव, उत्पादन, सूचना प्रौद्योगिकी, सप्लाई चेन विकास, प्लांट डिजाइन, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता जैसी गतिविधियां शामिल होंगी।
ऐसे विदेशी पेशेवरों को B-2 श्रेणी के तहत प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा ई-वीजा प्लेटफॉर्म के जरिए दिया जा सकेगा. पहले यह सुविधा ई-B4 वीजा श्रेणी के तहत उपलब्ध थी।
वीजा आवेदन फॉर्म में 70 फीसदी तक कॉलम कम
गृह मंत्रालय ने सभी 23 वीजा श्रेणियों और उप-श्रेणियों के आवेदन फॉर्म को भी सरल बनाया है. इनमें आवश्यक कॉलम की संख्या 65 से 70 फीसदी तक घटा दी गई है. मंत्रालय के मुताबिक, इससे विदेशी नागरिकों को आवेदन करते समय कम जानकारी भरनी होगी और उनका समय बचेगा. साथ ही वीजा आवेदनों की जांच और प्रक्रिया पूरी करने में प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी।
2026 के अंत तक लागू होगी नई व्यवस्था
गृह मंत्रालय नई व्यवस्था को लागू करने के लिए अपने सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम को अपडेट कर रहा है. मंत्रालय के मुताबिक, संशोधित व्यवस्था के तहत वर्ष 2026 के अंत तक वीजा जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सरकार का कहना है कि इन बदलावों से विदेशी नागरिकों के लिए वीजा आवेदन प्रक्रिया अधिक सरल, स्पष्ट और व्यवस्थित होगी. इसके साथ ही पर्यटन, शिक्षा, चिकित्सा और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भारत आने वाले लोगों को उपयुक्त वीजा श्रेणी चुनने में सुविधा मिलेगी।