नई दिल्ली, 11 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। दिल्ली‑एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट (मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ) द्वारा पराली और किसानों को लेकर किए गये महत्वपूर्ण टिप्पणी व सुझावों को देश के सबसे बड़े किसान संगठन भारतीय किसान संघ ने खुलकर सराहा है। संघ के अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने कोर्ट की सुनवाई पर कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदूषण को लेकर अत्यधिक गंभीरता और चिंता दर्शायी है, और केवल किसानों को “जवाबदेह” ठहराने के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताई है, जिससे स्पष्ट होता है कि किसान प्रदूषण के प्रमुख कारण नहीं हैं।
मोहिनी मोहन मिश्र ने यह भी उजागर किया कि कोर्ट ने कोविड‑19 लॉकडाउन के दौरान पराली जलाने के बावजूद दिल्ली के आकाश को “बिल्कुल साफ” बताया, जिससे यह सिद्ध होता है कि वायु प्रदूषण के पीछे अन्य बड़े कारक कार्यरत हैं। उन्होंने कोर्ट के एक सुझाव का समर्थन किया, जिसमें कहा गया है कि सरकार फसलों की खरीद जैसी प्रणाली को अपनाकर पराली की भी सरकारी खरीद या न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी व्यवस्था स्थापित करे, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ हो और वे पराली जलाने के बजाय उसे बेच सकें।
संघ ने स्पष्ट रूप से कहा कि “उद्योग और गाड़ियाँ ही मुख्य प्रदूषण स्रोत हैं, और किसानों को निशाना बनाना अनुचित है”। उन्होंने राज्य सरकारों से आग्रह किया कि कागजी कार्यवाही से हटकर जमीनी स्तर पर वास्तविक कारणों की पहचान कर ठोस उपाय अपनाएँ, और हर बार किसानों को “बलि का बकरा” न बनाएँ।
इसके अतिरिक्त, भारतीय किसान संघ ने सरकारों से मांग की है कि पराली के नाम पर लगाए गये सभी जुर्माने और दर्ज की गई एफआईआर को तुरंत निरस्त किया जाए, और पराली निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधन एवं लागत स्वयं सरकार वहन करे या किसानों को उपलब्ध कराए। इस प्रकार, संघ ने सुप्रीम कोर्ट के सुझावों के आधार पर पर्यावरणीय नीतियों में बदलाव की माँग की है।