काठमांडू, 10 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया को तेज करने हेतु गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग और बेपता पारिएका व्यक्तियों के लिए बने जांच आयोग पिछले सात महीनों से पदाधिकारियों के अभाव में कार्यरत हैं। सरकार ने 5 मई 2026 को सार्वजनिक पदाधिकारियों को पदमुक्त करने संबंधी विशेष प्रावधान अध्यादेश, 2026 जारी कर दोनों आयोगों के तत्कालीन अधिकारियों को हटाया था, तब से नई नियुक्ति नहीं हो पाई है।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग के प्रारम्भ में 63,718 शिकायतें दर्ज हुई थीं। 2024 में संबंधित कानून में संशोधन के बाद शिकायत दर्ज करने की समय-सीमा बढ़ा दी गई, जिसके बाद 15,000 से अधिक नई शिकायतें जोड़ी गईं, और कुल शिकायतों की संख्या 78,909 तक पहुँच गई। राष्ट्रीय सभा के सदस्य एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्म बहादुर खाती ने कहा, “आयोगों में कोई पदाधिकारी नहीं हैं, जबकि बहुत काम बकाया है। आयोगों का पुनर्गठन होना चाहिए, शिकायतों की जांच होनी चाहिए और पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए।” वह राष्ट्रीय सभा की विधायन व्यवस्थापन समिति के तहत गठित उपसमिति द्वारा किए गए अध्ययन में भी शामिल थे, जिसमें कानूनों के कार्यान्वयन और संक्रमणकालीन न्याय की मौजूदा स्थिति का आकलन किया गया।
उस अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि सरकार ने संक्रमणकालीन न्याय के प्रश्न को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी है। खाती ने उल्लेख किया, “कानून और कार्यविधि बनाना, राजनीतिक सहमति स्थापित करना, आयोगों की संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना और पीड़ितों को न्याय दिलाना अब मुख्य जिम्मेदारियां हैं, परन्तु सरकार ने इस मुद्दे को अपनी प्राथमिकता में नहीं रखा है।” उन्होंने यह भी कहा कि कानून एवं न्याय मंत्री ने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की प्रतिबद्धता जताई थी, पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।