काठमांडू, 10 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। नेपाल के विदेशमंत्री शिशिर खनाल ने पर्वतीय क्षेत्रों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु अनुकूलन वित्त के संग्रह और उसकी सुलभता पर विशेष ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते दुष्प्रभावों का सामना करने के लिये पहाड़ी देशों को पर्याप्त और आसानी से उपलब्ध वित्तीय सहायता मिलना अनिवार्य है।
यह बात विदेशमंत्री ने तुर्किये के अंताल्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 31वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के दौरान एक उच्चस्तरीय कार्यक्रम में कही। वह कार्यक्रम ‘अनुकूलन वित्त के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों की सहनशीलता मजबूत करना’ शीर्षक से आयोजित हुआ और इसका संयुक्त आयोजन नेपाल, भूटान और किर्गिस्तान ने किया था। इस कार्यक्रम में इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट और जॉय एनवायरनमेंट नेटवर्क ने सहयोग प्रदान किया।
खनाल ने हाल ही में नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ को ‘हिमालयी सुनामी’ कहा और इसके कारण हुए आर्थिक, भौतिक और मानवीय नुकसान को उजागर किया। उन्होंने कहा कि लगभग एक‑तीहाई विश्व जनसंख्या सीधे पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर है, इसलिए इन क्षेत्रों की सुरक्षा और संरक्षण को संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
विदेशमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अनुरोध किया कि ऐसी जलवायु वित्तीय व्यवस्था तैयार की जाए जिसमें पर्याप्त, अनुमानित और आसानी से उपलब्ध संसाधन सुनिश्चित हों। उन्होंने वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लक्ष्य को बरकरार रखने की संभावनाएँ बनाये रखने की भी अपील की। खनाल ने स्पष्ट किया कि पहाड़ी क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों से बचाने के लिये अंतरराष्ट्रीय समुदाय को ठोस सहयोग और वित्तीय प्रतिबद्धता दिखानी होगी।