नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारी (Government Employee) अगर किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार (Arrested) होकर 48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे निलंबित (Automatically Suspended ) माना जाएगा। इसके लिए विभाग को अलग से निलंबन आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने यह अहम बात स्पष्ट करते हुए कहा कि कानून के तहत ऐसी स्थिति में निलंबन अपने आप लागू हो जाता है। अदालत ने यह टिप्पणी बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल के एक कर्मचारी की जमानत से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान की। साथ ही कोर्ट ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि गिरफ्तारी के बाद निलंबित किए गए कर्मचारी को दोबारा उसी अस्पताल में उसी पद पर बहाल कर दिया गया।
जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ पटना हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट ने सदर अस्पताल, समस्तीपुर में प्रबंधक के तौर पर तैनात विश्वजीत सिंह को सत्र न्यायालय से मिली नियमित जमानत रद्द कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश खारिज करते हुए सत्र न्यायालय से मिली जमानत बहाल कर दी। इसी सुनवाई में पीठ ने स्पष्ट किया कि किसी सरकारी कर्मचारी के 48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहने पर वह स्वतः निलंबित माना जाएगा। इसके लिए अलग आदेश की आवश्यकता नहीं है।
सरकारी कर्मचारी की गिरफ्तारी के बाद निलंबन का नियम क्या है?
सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर कोई लोक सेवक गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वतः निलंबित माना जाएगा। विश्वजीत सिंह करीब 15 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहे थे। ऐसे में उनके मामले में भी यह नियम लागू होता है। पीठ ने साफ किया कि निलंबन के लिए विभाग की ओर से अलग आदेश जारी होना जरूरी नहीं है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी कर्मचारी की हिरासत की अवधि 48 घंटे से अधिक होने पर निलंबन अपने आप प्रभावी हो जाता है। यह टिप्पणी कर्मचारी की सेवा स्थिति को लेकर सुनवाई के दौरान सामने आई।
विश्वजीत सिंह पर रिश्वत मांगने का क्या आरोप था?
मामले के अनुसार, वर्ष 2025 में सतर्कता थाना में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7(बी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विश्वजीत सिंह उस समय समस्तीपुर सदर अस्पताल में प्रशासक के पद पर तैनात थे। आरोप था कि उन्होंने एक संविदा कर्मचारी के बकाया वेतन के 36,421 रुपये जारी करने के बदले 4,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। गिरफ्तारी के बाद सत्र न्यायालय ने उन्हें नियमित जमानत दे दी थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने इस जमानत को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता की याचिका स्वीकार करते हुए एक जुलाई 2026 को जमानत रद्द कर दी और आरोपी को दोबारा हिरासत में लेने का निर्देश दिया।
हाईकोर्ट का जमानत रद्द करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने क्यों पलटा?
विश्वजीत सिंह ने पटना हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत मिलने के करीब एक साल बाद उसमें हस्तक्षेप किया था। अदालत ने यह भी कहा कि केवल कथित रिश्वत की रकम के आधार पर जमानत याचिका का फैसला नहीं किया जाना चाहिए। पीठ के अनुसार, ऐसे मामलों में सजा की अधिकतम अवधि को ध्यान में रखते हुए जमानत पर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि, आरोपी का आपराधिक इतिहास या मामले की गंभीर परिस्थितियां जमानत देने से इनकार करने का आधार हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर सत्र न्यायालय से मिली जमानत बहाल कर दी।
निलंबन रद्द होने और उसी पद पर बहाली पर कोर्ट ने क्या कहा?
बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विश्वजीत सिंह को शुरुआत में निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में निलंबन का आदेश वापस ले लिया गया। इस पर पीठ ने हैरानी जताई कि गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत के बाद उन्हें उसी अस्पताल में उसी पद पर दोबारा कैसे बहाल कर दिया गया। अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से इस मामले को जल्द देखने और कानून के अनुसार जरूरी कदम उठाने को कहा। पीठ ने भरोसा जताया कि राज्य सरकार इस संबंध में उचित कार्रवाई करेगी। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक ओर कर्मचारी की जमानत बहाल की, वहीं दूसरी ओर सरकारी कर्मचारियों के 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने पर स्वतः निलंबन के नियम को भी स्पष्ट कर दिया।