नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र (Parliament’s Monsoon Session) का 88 दिन बाद भी सत्रावसान नहीं होने के बाद शीतकालीन सत्र (Winter Session) को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं। नवंबर के अंतिम सप्ताह में होने वाली शीतकालीन सत्र की जगह सरकार (Government) की योजना मानसून सत्र की विस्तारित बैठक बुलाने की है। हालांकि सरकार के सूत्रों का कहना है कि इस संदर्भ में बुधवार को संभावित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अंतिम फैसला लिया जा सकता है।
संविधान संशोधन विधेयक को लेकर उम्मीद बरकरार
वर्तमान मानसून सत्र ने सबसे लंबे सत्र का कीर्तिमान स्थापित किया है। इससे पहले सबसे लंबे समय बाद सत्रावसान का 87 दिन का कीर्तिमान 2008 में दर्ज किया गया था। इसके संकेत साफ हैं कि सरकार ने अब तक परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को लेकर उम्मीदों का दामन नहीं छोड़ा है।
मानसून सत्र की ही विस्तारित बैठक बुलाई जाएगी
सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा, सत्रावसान न होने का अर्थ ही यही है कि हम अब भी परिसीमन व महिला आरक्षण विधेयक को ले कर संभावना तलाश रहे हैं। हालांकि इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। मंत्री ने कहा, अगर इस हफ्ते सत्रावसान का फैसला नहीं हुआ तो यह तय है कि मानसून सत्र की ही विस्तारित बैठक बुलाई जाएगी।
सत्रावसान होने या न होने से पड़ता है बड़ा फर्क
सत्रावसान न होने की स्थिति में सरकार तीन दिन के नोटिस पर संसद की बैठक बुला सकती है, जबकि सत्रावसान के बाद बैठक बुलाने के लिए दो सप्ताह पहले नोटिस देना अनिवार्य है।