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पश्चिम बंगाल में ड्रडो का नया परीक्षण केंद्र, जुनपुट में 8.73 एकड़ पर होगा निर्माण

कोलकाता, 09 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के जुनपुट गांव में ड्रडो (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन) का नया हथियार‑और‑मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना अब जमीन पर उतर रही है। राज्य के प्रमुख शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने सितंबर 2026 में इस रणनीतिक परियोजना को मंजूरी दी थी, जिसे “आत्मनिर्भर भारत” एवं राष्ट्रीय रक्षा बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करने के महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया है।

परियोजना के अनुसार लगभग 8.73 एकड़ भूमि पर विकसित होने वाला यह केंद्र, ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (आईटीआर) की पूरक सुविधा के रूप में कार्य करेगा। वर्तमान में चांदीपुर और अब्दुल कलाम द्वीप पर चल रहे परीक्षणों पर भारी दबाव है; जुनपुट केंद्र के संचालन से अतिरिक्त परीक्षण क्षेत्र मिलेगा और नई मिसाइल व रक्षा प्रणालियों के विकास में गति आएगी।

रक्षा विशेषज्ञ एवं पूर्व संघ वरिष्ठ पदाधिकारी अमानिष अय्यर ने कहा, “चांदीपुर में लंबी दूरी व रणनीतिक मिसाइलों का परीक्षण जारी रहेगा, जबकि जुनपुट में मुख्यतः कम दूरी की मिसाइल, रडार सिस्टम, तटीय रक्षा तकनीक तथा ट्रैकिंग‑टेलीमेट्री प्रणाली की जाँच होगी।” उन्होंने यह भी बताया कि जुनपुट की भौगोलिक‑सामरिक स्थिति के कारण समुद्री गलियारे को जोड़ने पर लगभग 150 किलोमीटर का परीक्षण क्षेत्र उपलब्ध होगा, जो मौजूदा 74 किलोमीटर से काफी अधिक है। यह विस्तारित सीमा इंटरसेप्टर व सतह‑से‑हवा मिसाइलों के सुरक्षित लॉन्च एवं लक्ष्य दूरी को सुनिश्चित करेगी, जिससे भारत के बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम को अतिरिक्त मजबूती मिलेगी।

परियोजना अप्रैल 2024 से प्रशासनिक अड़चन के कारण दो साल तक रुकी थी, पर शुभेंदु अधिकारी ने 11 सितंबर 2026 को इसे मंजूरी मिलने की घोषणा की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने इसे “ऐतिहासिक कदम” कहा। इस केंद्र के कारण रक्षा‑संबंधित सहायक उद्योग, तकनीकी अनुसंधान और रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

अक्टूबर के अंत में तटीय क्षेत्र को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू हुई, जहाँ मछुआरों के मचान थे। चक्रवात अर्णव के कारण कुछ देरी हुई, पर स्थानीय मछुआर समुदाय परियोजना का विरोध नहीं कर रहा, केवल आजीविका के पुनर्वास की मांग कर रहा है। ड्रडो ने मानव‑जीवन व पर्यावरण की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया है। अक्टूबर में बंगाल की खाड़ी के लिए ‘नोटैम’ (नोटिस‑टू‑एयरमेन) जारी किया गया, जिससे परियोजना की प्रगति तेज़ होने का संकेत मिला है। आने वाले हफ़्तों में ड्रडो से परीक्षण सुविधाओं, बजट और प्रारम्भिक परीक्षणों की विस्तृत घोषणा की प्रतीक्षा है।

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