इस्लामाबाद, 09 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। देश में नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन को लेकर चल रही बहस के बीच रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, पर उन्होंने चेतावनी दी कि इन इकाइयों का गठन भाषाई, जातीय या राजनीतिक आधार पर नहीं होना चाहिए। इस समर्थन को पहले उनके कैबिनेट सहयोगी मोहसिन नकवी ने रखा था, जिन्होंने कहा कि वर्तमान में सारी शक्तियां प्रांतीय राजधानियों में केंद्रित हैं, जिससे सरकारी सेवाएँ और संसाधन स्थानीय स्तर पर लोगों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं।
जियो न्यूज के साथ बातचीत में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पिछले दो महीनों से नए प्रांत बनाने की बात पर चर्चा चल रही है और यदि इन इकाइयों का गठन प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार किया जाए तो पाकिस्तान में कुल 12 प्रांत हो सकते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि बढ़ती आबादी को देखते हुए छोटी प्रशासनिक इकाइयों की आवश्यकता है, ताकि जनता तक सेवाएँ बेहतर तरीके से पहुँचीं। उन्होंने यह भी कहा कि फैसले केवल लाहौर, कराची, क्वेटा और पेशावर जैसी प्रांतीय राजधानियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए।
मंत्री ने वित्तीय संसाधनों के बंटवारे पर सवाल उठाते हुए बताया कि संघीय सरकार से मिलने वाला फंड अधिकांशतः प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहता है, जबकि स्थानीय निकायों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने राजनीतिक नेताओं से शक्ति के प्रयोग को लेकर अपना दृष्टिकोण बदलने का आग्रह किया और कहा कि जनप्रतिनिधियों को याद रखना चाहिए कि उन्हें अधिकार जनता ने सौंपे हैं।
पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख करते हुए उन्होंने एक ऐसी इकाई योजना का जिक्र किया, जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान के प्रांतों को मिलाकर एक एकल इकाई बनाई गई थी, जिसे बाद में समाप्त कर दिया गया। अफगानिस्तान के उदाहरण को लेते हुए कहा कि वहाँ प्रांतों की संख्या 8‑10 से बढ़कर 30 से अधिक हो गई है।
इसी बीच, एमक्यूएम-पी ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में “ऐतिहासिक जीत” हासिल करने के लिए अपना संकल्प दोहराया और सिंध में नई प्रशासनिक इकाइयों की मांग को दोहराया। पार्टी के संयोजक तथा संघीय मंत्री डॉ. खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहरी सिंध की समस्याओं, कराची के विकास और स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी पर चर्चा की, और नई इकाइयों के निर्माण को जमीनी स्तर पर अधिकार और संसाधन हस्तांतरण का प्रमुख साधन बताया। उन्होंने बताया कि जन कल्याण और विकास के रास्ते में कोई भी राजनीतिक या प्रशासनिक रुकावट नहीं आने दी जाएगी।