Day: October 29, 2026

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 के तहत पासपोर्ट जारी करने और नवीनीकरण पर तय की गई फीस में 67 % की वृद्धि को सही ठहराया, जबकि उस निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले में नितिन वासुदेव सांब्रे मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्पष्ट किया कि 14 साल के लंबे अंतराल के बाद हुई इस बढ़ोतरी को किसी भी तरह से अनुचित या अत्यधिक नहीं माना जा सकता। यह याचिका प्रवासी लीगल सेल द्वारा दायर की गई थी। इसके वकील ने मुख्य रूप से पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 को चुनौती देते हुए, अनिवासी भारतीयों और देश में रहने वाले भारतीयों के लिए तय फीस में अंतर पर आपत्ति जताई। उन्होंने तर्क दिया कि भारत में रहने वाले नागरिकों की तुलना में अनिवासी भारतीयों को लगभग पांच हजार रुपये अधिक चुकाने पड़ते हैं। दलील में यह भी कहा गया कि इस भार...

रायपुर, 28 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। रायपुर कमिश्नरेट के नॉर्थ जोन ने बुधवार को श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस, रायपुर में एंटी‑रैगिंग कार्यशाला का आयोजन किया। इस मंच पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित तुकाराम कांबले और डीसीपी नॉर्थ जोन दीपमाला कश्यप ने विद्यार्थियों के साथ संवाद किया, जहाँ उन्होंने रैगिंग के दुष्परिणाम, कानूनी प्रावधान और रोकथाम के उपायों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में डीसीपी दीपमाला कश्यप ने पावर‑पॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से रैगिंग के विभिन्न स्वरूपों तथा इससे होने वाले शारीरिक, मानसिक व शैक्षणिक नुकसानों को विस्तार से बताया। उन्होंने छात्रों से आपसी सम्मान, सहयोग और अनुशासन की भावना अपनाने तथा महाविद्यालय परिसर को रैगिंग‑मुक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित तुकाराम कांबले ने रैगिंग से संबंधित कानूनी प्रावधान और दोषिय...

प्रयागराज, 28 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शिक्षा निदेशालय परिसर में मंगलवार को प्रतियोगी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ और कर्मचारियों पर अभद्रता के आरोपों पर सिविल लाइंस थाने में FIR दर्ज किया गया। शिकायत में बताया गया है कि प्रदर्शन के समय लगभग 150 से 200 लोग पुलिस की बेरिकेडिंग तोड़कर शिक्षा निदेशालय के मुख्यालय में घुस गए। घुसने के बाद उन्होंने विभिन्न विभागीय कमरों में फर्नीचर तोड़ने और अधिकारियों व कर्मचारियों के वाहनों को नुकसान पहुँचाने का काम किया। शिक्षा निदेशालय के केयरटेकर मोहम्मद सैफी ने इस घटना की तहरीर तैयार की, जिसे पुलिस ने मंगलवार देर रात दर्ज किया। तहरीर में लिखा है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय परिसर में कर्मचारियों के साथ अभद्रता और अमर्यादित व्यवहार किया, जिससे सरकारी कामकाज बाधित हुआ और परिसर में भय का माहौल बन गया। प्र...

धमतरी, 28 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला शहर के हटकेशर वार्ड में नागसागर तालाब के पास एक संकरी गलियों के कोने में कई सालों से एक पुरातत्विक धरोहर खुले आसमान के नीचे अनदेखी अवस्था में खड़ी है। धूप‑बारिश और समय के थपेड़ों ने इसकी चमक धुंधली कर दी है, परन्तु इसकी मौजूदगी अभी भी स्थानीय लोगों में जिज्ञासा और आकर्षण का कारण बनी हुई है। स्थानीय बुजुर्ग सोनसाय देवांगन और रामलाल देवांगन बताते हैं कि वे अपने बचपन से इस स्मारक को देख रहे हैं; उनके दादा भी इसी स्थान पर इस संरचना को अपने बचपन में देखते थे। इस से यह स्पष्ट होता है कि यह संरचना कई पीढ़ियों से यहाँ खड़ी है, परन्तु अब तक इसके इतिहास या महत्व पर कोई ठोस अध्ययन नहीं हुआ। बुजुर्गों के अनुसार नागसागर तालाब पहले से मौजूद था और यहाँ ग्राम देवता के स्नान से पहले अखरा खेला जाता था। कुछ स्थानीय लोग मानते हैं कि संभवतः किसी राज...

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। सुप्रीम कोर्ट ने 2027 की जनगणना के डिजिटल डेटा संग्रह उपकरण में ओबीसी जातियों के लिये पूर्व‑भरे हुए ड्रॉप‑डाउन मेनू उपलब्ध कराने की माँग पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने लिया, जिसमें बताया गया कि यह मामला “नीतिगत निर्णय” से संबंधित है और न्यायालय का दायरा इससे परे है। न्यायालय ने कहा कि याचिका का निपटारा चल रहा है, परन्तु याचिकाकर्ता को यह अनुमति दी जा रही है कि वह रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त से सीधे संपर्क स्थापित करे। साथ ही, याचिकाकर्ता को यह निर्देश दिया गया कि वह इस याचिका की एक प्रति को “प्रतिवेदन” के रूप में संबंधित अधिकारियों को भेज सके। याचिका में यह माँग की गई थी कि 2027 की जनगणना के डिजिटल डेटा संग्रह टूल में ओबीसी जातियों के लिये पूर्व‑भरे हुए ड्रॉप‑डाउन मेनू प्रदान किया...

काठमांडू, 28 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। नेपाल ने उपग्रह‑आधारित जलवायु जोखिम निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणालियों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय सहयोग के तीन प्रमुख प्रस्ताव पेश किए हैं। ये प्रस्ताव हिमालयी आपदाओं की निरन्तर निगरानी, उपग्रह‑डाटा का अधिकतम उपयोग और सभी देशों को अंतरिक्ष‑आधारित सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं। इन प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का अवसर संयुक्त राष्ट्र एशिया एवं प्रशांत आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (UN ESCAP) द्वारा थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित पाँचवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में मिला, जहाँ ऊर्जा मंत्री बिराज भक्त श्रेष्ठ ने मंच संभाला। उन्होंने कहा, “केवल आपदाओं के खतरों का पता लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि समय पर चेतावनी जोखिम वाले क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों तक पहुंचना भी जरूरी है।” श्रेठ ने बताया कि अगस्त और अक्टूबर में पूर्...

रायपुर, 29 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। जिले में ग्रामीण विकास कार्यों की नियमित निगरानी एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद पंचायत धरसींवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आशीष केशरवानी ने आज बुधवार को ग्राम पंचायत माना बस्ती पहुँच कर शासकीय विद्यालयों, पंचायत भवन एवं तालाबों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति, पंचायत की व्यवस्थाओं तथा ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न कार्यों का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में निर्माणाधीन बालिका शौचालय की धीमी प्रगति पर जनपद सीईओ, श्री आशीष केशरवानी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित कर्मचारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने...

यरुशलम, 28 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। केंद्रीय चुनाव समिति के आंकड़ों के अनुसार, इस मंगलवार हुए नेसेट (संसद) चुनाव में लगभग 56.9 लाख मतदाता ने अपने वोट डाल दिए हैं। गिनती के 41.9 % तक पहुँचने पर बेंजामिन नेतन्याहू के लिकुड पार्टी को विरोधी गादी आइजेनकोट की यशार पार्टी से आगे माना गया है। समिति ने बताया कि वर्तमान में नेतन्याहू समर्थकों को 57 सीटें, उनके प्रतिपक्षियों को 47 सीटें मिल चुकी हैं, जबकि शेष 16 सीटें अन्य दलों के पास हैं। यह आंकड़ा 57‑47 की बढ़त दर्शाता है, परन्तु समिति ने कहा कि मतगणना अभी जारी है और अंतिम परिणाम में बदलाव संभव है। दोहरी लिफाफे (डबल एनवेलप) में डाले गए सैनिकों व अन्य विशेष वोटों की गिनती बाद में की जाएगी। साथ ही, चुनाव के बाद बन रही नई सरकार से पहले ही अक्टूबर काउंसिल ने राज्य जांच आयोग (State Commission of Inquiry) की मांग की है, जो नरसंहार की जांच के लिये स्था...