सीहोर, 28 अक्टूबर (हि.स.) — मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. निवेदिता शर्मा, सदस्य सोनम निनामा और अर्चना गुप्ता की उपस्थिति में बुधवार को सीहोर प्रवास के दौरान जिला पंचायत सभाकक्ष में बच्चों और उनके अभिभावकों की समस्याओं की सुनवाई के लिये एक जिला स्तर का शिविर आयोजित किया गया।
शिविर में कुल 75 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 66 का मौके पर समाधान किया गया। शेष नौ आवेदन को आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित विभागों को भेज दिया गया। आयोग ने अधिकारियों को लंबित शिकायतों का प्राथमिकता से परीक्षण कर निर्धारित समय-सीमा में समाधान सुनिश्चित करने तथा कार्रवाई का प्रतिवेदन आयोग एवं जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
शिविर का आयोजन जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय में किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी ज्ञानेश कुमार खरे ने बताया कि शिविर में शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य, श्रम, आदिम जाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय, खाद्य विभाग, नगर निकाय समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने शिकायतों का परीक्षण कर विभागीय अभिमत प्रस्तुत किया।
सुनवाई के लिए चार डेस्क स्थापित किये गये, जिनके माध्यम से पंजीकरण, शिकायतों का परीक्षण, सुनवाई और अभिलेख संधारण की प्रक्रिया पूरी की गई। सभी शिकायतों को सुनने के बाद, संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों ने तात्कालिक रूप से निवारक और सुधारात्मक कदम उठाने का वादा किया।
आयोग ने सभी अधिकारियों को यह याद दिलाया कि बाल अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में पारदर्शिता और समय पर कार्रवाई सर्वोपरि है, ताकि बाल-पालन एवं संरक्षण की जिम्मेदारियाँ निर्वहन में कोई देरी न हो।
सीहोर में आयोजित यह शिविर बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट करता है।