Day: December 19, 2025

नई दिल्ली। भारतीय रुपया (Indian Rupee) इन दिनों अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है और डॉलर (Dollar) के मुकाबले लगातार कमजोर होता जा रहा है। दिसंबर 2025 में रुपया पहली बार 91 के पार जाकर रिकॉर्ड निचला स्तर (Rupee Crosses 91 record low first time) छू चुका है, जिससे अर्थव्यवस्था, निवेशक और आम लोग चिंतित हैं। विदेशी निवेशक भारत से अपने निवेश वापस ले रहे हैं, जिससे रुपए की मांग कम हो रही है और डॉलर की मांग बढ़ रही है। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने इस साल भारतीय बाजार से लगभग 18 अरब डॉलर से अधिक निकाले हैं, जिससे एक बड़ा दबाव बन रहा है। इसके अलावा, अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता भी रुपये को दबा रही है। अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर कई उत्पादों पर ऊंची टैरिफ दरें लगा दी हैं, जिससे भारतीय सामानों की प्रतिस्पर्धा कम हुई है और निर्यात से डॉलर की आमद सीमित रही है। आइये जान...

नई दिल्ली। 2025 का साल वैश्विक व्यापार (Global trade) के लिए उथल-पुथल भरा रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (American President Donald Trump) की दूसरी पारी में 'अमेरिका फर्स्ट' नीति ('America First' policy) ने नई ऊंचाई छुई। ट्रंप प्रशासन ने कुछ ही महीनों में भारत पर 50 फीसदी आयात शुल्क यानी टैरिफ लगा दिया। इसमें पहले 25 प्रतिशत 'जवाबी टैरिफ' और फिर रूसी तेल खरीद को लेकर अतिरिक्त 25 प्रतिशत 'सेकेंडरी टैरिफ' लगाया। यह कदम भारत के निर्यातकों के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। कपड़ा, रत्न-आभूषण, दवा, समुद्री उत्पाद और इंजीनियरिंग गुड्स जैसे क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। ट्रंप का तर्क था कि भारत जैसे देश अमेरिका के साथ व्यापार घाटे को बढ़ावा दे रहे हैं और रूस को अप्रत्यक्ष मदद कर रहे हैं। लेकिन भारत ने इसे अनुचित करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र म...

नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र (Parliament's Winter Session) में ग्रामीण रोजगार (Rural Employment) की दिशा बदलने वाला एक महत्वपूर्ण विधेयक भारी विरोध और हंगामे (Heavy Protests and Unrest) के बीच दोनों सदनों से पारित हो गया। यह विधेयक विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 (Developed India Guaranteed Employment and Livelihood Mission (Rural) Bill, 2025) ( VB-G RAM G ) दो दशक पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act -MNREGA) की जगह लेगा। गुरुवार दोपहर को विरोध प्रदर्शनों और सदन से वॉकआउट के बावजूद विधेयक लोकसभा से पारित हो गया। राज्यसभा में बहस आधी रात के बाद तक चली और लगभग 12:15 बजे मतदान शुरू हुआ। महात्मा गांधी के नाम को हटाकर नया नाम रखने के विरोध में कांग्रेस के भारी आक्रोश...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (Supreme Court Collegium) ने गुरुवार को हुई बैठक में विभिन्न उच्च न्यायालयों (High Courts) में रिक्त होने वाले मुख्य न्यायाधीशों (Chief Justices) के पदों को भरने के लिए पांच न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की है। ये रिक्तियां रिटायरि और ट्रांसफर के चलते उत्पन्न हो रही हैं। कॉलेजियम की सिफारिशों को केंद्र सरकार की मंजूरी मिलना अभी शेष है। कॉलेजियम के निर्णय के अनुसार, इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। यह पद वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के 9 जनवरी 2026 को रिटायर होने के बाद रिक्त होगा। इसके अलावा, बॉम्बे हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस रेवती पी. मोहिते डेरे को मेघालय हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की सिफारिश की गई है। यह सिफारिश मेघालय हाईकोर्ट के मौजूदा मुख्य ...