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राष्ट्रीय

असम में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे जेपी नड्डा, आज जाएंगे शिवसागर जिले के नेपाली खूंटी गांव

असम में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे जेपी नड्डा, आज जाएंगे शिवसागर जिले के नेपाली खूंटी गांव

पॉलिटिक्स, राष्ट्रीय
गुवाहाटी। असम में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने केंद्रीयमंत्री जेपी नड्डा असम पहुंचे हैं। आज वे बाढ़ में पूरी तरह से नष्ट हुए शिवसागर जिले के नेपाली खूंटी गांव का भी दौरा करेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा भी रहेंगे। बाढ़ से ऊपरी असम के मुख्य रूप से चार जिलों शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट एवं गोलाघाट बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। हालांकि नदियों का जलस्तर घट गया है। मगर पानी और कीचड़ घरों और रास्तों में अभी भी भरा हुआ है। सरकार के साथ ही स्वयंसेवी संगठन एवं अपने स्तर पर लोग प्रभावित इलाकों में पहुंचकर राहत कार्य में अपनी मदद कर रहे हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) के 4 अगस्त को जारी आंकड़ों के अनुसार, सिर्फ धनसिरि नदी (नुमलीगढ़) इलाके में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मंगलवार को शिवसागर में एक एवं गोलाघाट जिले में एक शव बरामद हुआ। बाढ़ से राज्य में ...
फ्री नहीं रहने वाला डिजिटल पेमेंट…. UPI से लेनदेन पर लगेगा शुल्क! संसद में आया बिल

फ्री नहीं रहने वाला डिजिटल पेमेंट…. UPI से लेनदेन पर लगेगा शुल्क! संसद में आया बिल

आर्थिक, राष्ट्रीय
नई दिल्ली। मोदी सरकार (Modi Government) ने अपनी लोकप्रिय यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (Unified Payments Interface-UPI) सिस्टम पर व्यापारियों से शुल्क वसूलने की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। मंगलवार को संसद (Parliament) में भुगतान कानूनों में प्रस्तावित बदलाव पेश किए गए, जिससे यह संभावना और बढ़ गई है। हालांकि यह शुल्क व्यापारियों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं, फिर भी यह बदलाव डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) को प्रभावित कर सकता है। जानकारी के मुताबिक नीति निर्माता दो बड़े विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। पहला विकल्प है कि एक निश्चित राशि से अधिक के लेनदेन पर MDR लगाया जाए। दूसरा विकल्प है कि व्यापारी के वार्षिक कारोबार के आधार पर शुल्क तय किया जाए। सूत्रों के अनुसार, एक प्रस्ताव के तहत केवल बड़े व्यापारियों से शुल्क लिया जाएगा, जबकि उपभोक्ताओं और छोटे कारोबारियों के लिए UPI भुगतान मुफ्त रहेगा। ...
ट्रेन में RAC टिकट पर सफर करने वाले यात्रियों को अब मिलेगा पूरा बेडरोल किट, रेलवे ने जारी किए निर्देश

ट्रेन में RAC टिकट पर सफर करने वाले यात्रियों को अब मिलेगा पूरा बेडरोल किट, रेलवे ने जारी किए निर्देश

आर्थिक, राष्ट्रीय
प्रयागराज। एसी (AC) श्रेणी में आधी सीट यानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन (आरएसी) (Reservation Against Cancellation -RAC) टिकट पर सफर करने वाले यात्रियों को अब पूरा बेडरोल किट (Bedroll kit.) उपलब्ध कराया जाएगा। रेलवे बोर्ड (Railway Board) ने इस संबंध में चार अगस्त 2026 को एनसीआर समेत सभी जोनल रेलवे को निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि एसी चेयर कार को छोड़कर अन्य सभी वातानुकूलित श्रेणियों में प्रत्येक आरएसी यात्री को अलग से संपूर्ण बेडरोल किट उपलब्ध कराई जाए। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है। रेलवे बोर्ड को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई ट्रेनों में आरएसी यात्रियों को पूरा बेडरोल नहीं दिया जा रहा है या दो यात्रियों के बीच एक ही किट साझा कराई जा रही है। यात्रियों को अलग-अलग कंबल न मिलने पर वे परेशान होते थे। कभी कंबल तो कभी तकिया न मिलने की हेल्पलाइन नंबरों पर श...
J&K में आतंक फैलाने के लिए विदेशी टेटर फंडिंग का भंड़ाफोड़…. मक्का में रकम जमा करने का आरोप

J&K में आतंक फैलाने के लिए विदेशी टेटर फंडिंग का भंड़ाफोड़…. मक्का में रकम जमा करने का आरोप

राज्य, राष्ट्रीय
जम्मू। काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी कश्मीर (सीआईके) (Counter Intelligence Agency Kashmir -CIK) ने विदेशी टेरर फंडिंग (Foreign Terror Funding) का बड़ा भंडाफोड़ किया है। दुबई, पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर और यूनाइटेड किंगडम में मौजूद आरोपी मोहम्मद इकबाल नैमा उर्फ अनीस, मुख्तार अहमद बाबा और शमीमा शॉल टेरर फंडिंग की अहम कड़ी के रूप में सामने आई हैं। तीनों आरोपियों पर जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में आतंकियों, अलगववादियों और आतंकियों के मददगार यानी ओजीडब्ल्यू की फंडिंग के लिए मक्का में 13,600 सऊदी रियाल जमा करने का आरोप है। एजेंसी के सूत्रों के अनुसार यह रकम 10 लाख रियाल तक भी पहुंच सकती है, जो भारतीय मुद्रा में करीब 2.53 करोड़ रुपये होगी। प्रतिबंधित दे रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़ा है मुख्तार अहमद बाबामामले में सीआईके की विशेष अदालत ने मंगलवार को तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी का आदेश जारी...
E-20 के विरोध के बीच सरकार को मिला किसानों का समर्थन… शिवराज बोले- खेत से निकला एथेनॉल देश का भविष्य

E-20 के विरोध के बीच सरकार को मिला किसानों का समर्थन… शिवराज बोले- खेत से निकला एथेनॉल देश का भविष्य

आर्थिक, पॉलिटिक्स, राष्ट्रीय
नई दिल्ली। एक तरफ एथेनॉल (Ethanol) के खिलाफ सड़क पर विरोध हो रहा है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने किसानों से मुलाकात कर एथेनॉल (Ethanol) के समर्थन में आवाज बुलंद की है. किसानों ने कहा कि एथेनॉल (Ethanol) से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और देश की ऊर्जा भी सुरक्षित होगी. शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात में किसानों ने कहा कि एथेनॉल खेती के लिए नया मौका है. अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति (AIKCC) ने कहा कि एथेनॉल को लेकर गलत नैरेटिव को तोड़ने के लिए किसान और सरकार मिलकर काम करें. विभिन्न राज्यों से आए किसान नेताओं ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहा कि पेट्रोल नहीं, खेत से निकला एथेनॉल देश का भविष्य है। मंगलवार को जहां AAP मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एथेनॉल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पीएम आवास तक मार्च करने की क...
SC का प्रस्ताव- “वाहन का बीमा नहीं तो तेल नहीं”…., पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने की तैयारी

SC का प्रस्ताव- “वाहन का बीमा नहीं तो तेल नहीं”…., पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने की तैयारी

आर्थिक, राष्ट्रीय
नई दिल्ली। देश में बिना बीमा (Uninsured) के सड़कों पर फर्राटे भर रहे वाहनों (Vehicles) पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने प्रस्ताव दिया है. इसमें 'वाहन का बीमा नहीं तो तेल नहीं' अभियान ('No vehicle insurance, no fuel' campaign ) को पायलट प्रोजेक्ट (Pilot project) के रूप में लागू करने का प्रपोजल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI और सड़क परिवहन मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वे एक ऐसा पायलट प्रोजेक्ट तैयार करें जिसके तहत पेट्रोल पंपों पर ईंधन देने से पहले वाहन के वैध इंश्योरेंस की जांच की जा सके और बीमा न होने पर तेल देने से मना किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा और बीमा नियमों को सख्त करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है. कोर्ट ने सड़क परिवहन मंत्रालय और IRDAI को पेट्रोल पंपों पर ईंधन, ANPR कैमरे, और नई ग...
MP: दतिया उपचुनाव में हार के बाद भाजपा की बड़ी कार्रवाई, पूरे जिले की कार्यकारिणी भंग

MP: दतिया उपचुनाव में हार के बाद भाजपा की बड़ी कार्रवाई, पूरे जिले की कार्यकारिणी भंग

पॉलिटिक्स, मध्य प्रदेश, राज्य, राष्ट्रीय
भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के दतिया विधानसभा उपचुनाव (Datia Assembly By-election) में मिली हार के बाद बीजेपी (BJP) ने बड़ा फैसला लिया है. पार्टी ने दतिया का पूरा जिला संगठन भंग कर दिया है. जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाह (Raghuvir Singh Kushwaha) समेत पूरी जिला कार्यकारिणी को पद से हटा दिया गया है. जिले में काम कर रही सभी स्थानीय संगठनात्मक इकाइयों को भी खत्म कर दिया गया. अब यहां नई टीम बनाई जाएगी. इस फैसले को उपचुनाव में मिली हार के बाद संगठन में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी की ओर से जारी आदेश में जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाह को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करने की बात कही गई है. इसके साथ ही पूरी जिला कार्यकारिणी को भी भंग कर दिया गया. इतना ही नहीं, पार्टी ने मंडल, मोर्चा, विभाग और दूसरी सभी स्थानीय इकाइयों को भी खत्म कर दिया है. यानी दतिया में अब संगठन पूरी तरह ...
एक्टर प्रदीप रावत का 74 की उम्र में निधन, अश्वत्थामा से ‘गजनी’ तक… संघर्षों से भरी रही जिंदगी

एक्टर प्रदीप रावत का 74 की उम्र में निधन, अश्वत्थामा से ‘गजनी’ तक… संघर्षों से भरी रही जिंदगी

मनोरंजन, राष्ट्रीय
मुम्बई। बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्मों 'गजनी' और 'लगान' ('Ghajini' and 'Lagaan') में अपने दमदार अभिनय से पहचान बनाने वाले दिग्गज एक्टर प्रदीप रावत (Veteran actor Pradeep Rawat) का 74 की उम्र में निधन हो गया है. उनके जाने की खबर से फिल्म इंडस्ट्री और फैंस दोनों गहरे सदमे में हैं. प्रदीप रावत के निधन के बाद सोशल मीडिया (Social Media) पर शोक की लहर दौड़ गई है. कई फिल्मी सितारों ने उन्हें भावुक अंदाज में श्रद्धांजलि दी है। ब्लड कैंसर से जूझ रहे थेप्रदीप रावत के बिजनेस मैनेजर सिद्धार्थ तिवारी (Siddharth Tiwari) ने उनके निधन की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि एक्टर पिछले पांच साल से ब्लड कैंसर से जूझ रहे थे. इलाज के बाद उनकी तबीयत में सुधार भी हुआ था, लेकिन कुछ महीने पहले कैंसर दोबारा लौट आया. पिछले दो महीनों से वह अस्पताल में भर्ती थे और बीते कुछ दिनों में उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई. आखिरका...
LPG उपभोक्ता 16 अगस्त से पहले जरूर करा लें ये काम… वरना, सिलेंडर पाने में होगी दिक्कत

LPG उपभोक्ता 16 अगस्त से पहले जरूर करा लें ये काम… वरना, सिलेंडर पाने में होगी दिक्कत

आर्थिक, राष्ट्रीय
नई दिल्ली। आप एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) यूज करते हैं, तो फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर (Registered Mobile Number) पर भी एक मैसेज आया होगा, जिसमें e-KYC पूरा करने का अलर्ट (LPG e-KYC Alert) दिया गया है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की ओर से भेजे गए इस एसएमएस में एलपीजी यूजर्स को ये जरूरी काम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा गया है. इसके लिए डेडलाइन 16 अगस्त तय की गई है, ऐसे में अगर ये लास्ट डेट चूक जाती है, तो फिर एलपीजी सिलेंडर पाने में मुश्किल हो सकती है, इसके साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को भी सरकारी सब्सिडी में रुकावट पेश आ सकती है। राहत के साथ अगस्त की शुरुआतअगस्त महीने की शुरुआत एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी हुई. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 अगस्त 2026 से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती कर राहत दी. हालांकि, घरेलू गैस सिले...
जनगणना 2027 का दूसरा चरण 17 अगस्त से….. जाति के साथ देनी होगी ये जानकारियां

जनगणना 2027 का दूसरा चरण 17 अगस्त से….. जाति के साथ देनी होगी ये जानकारियां

राष्ट्रीय
नई दिल्ली। साल 2027 की जनगणना (Census) का दूसरा चरण (Second phase) 17 अगस्त (August 17) से शुरू होगा। इस जनगणना (Census) में 1931 के बाद पहली बार लोगों की जाति भी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा, इसकी भी संभावना है कि लोगों के माता-पिता की जन्म तिथि (Parents' date of birth) और जन्म स्थान की जानकारी भी दर्ज की जाए। जनगणना के दौरान जिन लोगों के पास पासपोर्ट होगा, उनका पासपोर्ट नंबर भी लिया जा सकता है। आधार नंबर केवल स्वेच्छा से दिया जा जा सकेगा। कहां और कब से शुरू होगा दूसरा चरण?गृह मंत्रालय ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी की। इसमें मंत्रालय ने बताया कि लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले इलाके में जनगणना का दूसरा चरण 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा। इससे पहले 17 अगस्त से 30 अगस्त तक लोग खुद भी अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकेंगे। इसका मतलब है कि जनगणना के दूसरे चरण की प्रश्नावली...