Tag: चुनाव आयोग

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को चुनौती देने वाली याचिका पर भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को नोटिस जारी किया और जवाब की मांग की। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्वाचन आयोग की पक्ष सुनने के बिना दावों और आपत्तियों की समयसीमा बढ़ाने या अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने से रोकने के लिये कोई एकतरफा आदेश नहीं दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को निर्धारित की गई। याचिका अरुण आनंदगिरी की ओर से दायर की गई है। उनके वकील अरविंद पी. दातार ने बताया कि राज्य के लगभग 9 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 33 प्रतिशत नाम ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होने के बाद हटा दिए गए हैं, जिनमें से 1.22 करोड़ नाम “तार्किक विसंगति” के आधार पर हटाए गए हैं। दातार ने कहा कि ईसीआई इन हटाए गए मतदाताओं को पुनः पंजीकरण के लिये फॉर्म 6 भरने का आद...

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। भारतीय युवा कांग्रेस ने बुधवार को जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार बहाल करने के साथ‑साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की माँग की। इस अवसर पर कई युवा कार्यकर्ता, छात्र नेता और सामाजिक कार्यकर्ता एकत्र हुए और अपने उद्देश्यों को लेकर स्पष्ट संदेश दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में कांग्रेस के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा, “हमारा लक्ष्य केवल लोकतांत्रिक अधिकारों की पुनर्स्थापना नहीं, बल्कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को भी सुनिश्चित करना है। अगर वर्तमान प्रबंधन इस दिशा में सहयोग नहीं करता, तो हमें नेतृत्व में बदलाव की आवश्यकता है।” इस बयान के बाद उपस्थित लोगों ने तालियों और नारेबाजी के साथ समर्थन जताया। इसी दौरान राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) ने महिला कार्यकर्ताओं पर हुए मारपीट के मामलों में एफआईआर की माँग की। एनए...

नई दिल्ली, 12 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को उनकी आधिकारिक ड्यूटी के दौरान लिए गए फैसलों के संबंध में मुकदमों से सुरक्षा देने वाले कानूनी प्रावधान को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है। इस संदर्भ में, उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका 'लोक प्रहरी' नामक संस्था द्वारा दायर की गई है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तें एवं कार्यकाल अधिनियम की धारा 16 को चुनौती दी गई है। उक्त धारा के अंतर्गत यह प्रावधान है कि चुनाव आयुक्तों के आधिकारिक कार्यों के संबंध में किसी भी प्रकार के दीवानी या आपराधिक मुकदमे नहीं चलाए जा सकते।...