चुनाव आयोग

Feb22026 by News Editor2No Comments

चुनाव आयोग पर ममता का बड़ा आरोप, भाजपा के इशारे पर कार्य कर रहा है

नई दिल्ली, 02 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की। इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और एसआईआर प्रक्रिया के प्रभावित व्यक्तियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी शामिल था। मुलाकात के बाद ममता ने मीडिया के समक्ष केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कार्य कर रहा है। ममता ने टिप्पणी की कि कठिन सवालों के जवाब देने या प्रक्रिया से उत्पन्न तबाही की जिम्मेदारी लेने के बजाय, मुख्य चुनाव आयुक्त ने टालमटोल और अहंकार का रास्ता अपनाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अब एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय नहीं रह गया है बल्कि यह भाजपा का एक राजनीतिक विस्तार बन गया है, जो बं...

बांग्लादेश में छात्र संघ चुनाव में धांधली का आरोप, बीएनपी छात्रों का धरना

अंतरराष्ट्रीय

ढाका, 18 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की छात्र शाखा जातीयताबादी छात्र दल (जेसीडी) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रविवार को ढाका के अगरगांव में चुनाव आयोग के मुख्यालय के बाहर धरना दिया। उन्होंने आयोग पर पोस्टल बैレット और छात्र संघ चुनाव के फैसलों में भेदभाव का आरोप लगाया। यह लोग सुबह लगभग 10 बजे आयोग के मुख्यालय के बाहर एकत्र हुए और प्रदर्शन किया। द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार हजारों छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया। इस दौरान जेसीडी अध्यक्ष रकीबुल इस्लाम ने भीड़ को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आयोग के अधिकारियों की शह पर एक राजनीतिक पार्टी ने बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ की। छात्र संघ चुनाव में भी ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि शाहजलाल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के आगामी केंद्रीय छात्र संघ चुनाव में भी धांधली हो सकती है। उन्होंने आर...

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमों से संरक्षण को चुनौती, केंद्र और आयोग को नोटिस

कानून

नई दिल्ली, 12 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को उनकी आधिकारिक ड्यूटी के दौरान लिए गए फैसलों के संबंध में मुकदमों से सुरक्षा देने वाले कानूनी प्रावधान को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है। इस संदर्भ में, उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका 'लोक प्रहरी' नामक संस्था द्वारा दायर की गई है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तें एवं कार्यकाल अधिनियम की धारा 16 को चुनौती दी गई है। उक्त धारा के अंतर्गत यह प्रावधान है कि चुनाव आयुक्तों के आधिकारिक कार्यों के संबंध में किसी भी प्रकार के दीवानी या आपराधिक मुकदमे नहीं चलाए जा सकते।...