वाशिंगटन, 03 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं से आगामी चुनावों को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करने की अपील की है। यह बयान ऐसे समय आया है जब उनका प्रशासन वर्ष के अंत में होने वाले महत्वपूर्ण मध्यावधि चुनाव से पहले चुनाव नियमों में बदलाव पर विचार कर रहा है।
सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) के पूर्व उप निदेशक डैन बोंगिनो के साथ एक पॉडकास्ट में कहा, “रिपब्लिकन को यह कहना चाहिए कि हम मध्यावधि चुनाव में कम से कम 15 जगहों पर जीतेंगे। उन्हें इस बार का चुनाव राष्ट्रीय भावना के तहत लड़ना चाहिए।” यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब एफबीआई ने जॉर्जिया के फुल्टन काउंटी स्थित एक चुनाव कार्यालय की तलाशी ली थी, जो ट्रंप के 2020 में बाइडेन के खिलाफ हार के बारे में उनके बेबुनियाद दावों का केंद्र रहा है।
ट्रंप ने आगे कहा, “हमारे पास कुछ राज्यों में भ्रष्टाचार है और वहां मतदान में हेरफेर किया जाता है। जहां मैंने जीत हासिल की, वहां मेरी हार दिखाई जाती है। यह जॉर्जिया में देखा जा सकता है। हमें अदालत के आदेश से मतदान पत्र प्राप्त करने में सफलता मिली है।” राष्ट्रीय खुफिया विभाग की निदेशक तुलसी गैबार्ड ने बताया कि ट्रंप ने उन्हें अटलांटा जाकर इस विवादास्पद तलाशी अभियान के बारे में निर्देश दिया था।
महत्वपूर्ण यह है कि अमेरिका में चुनाव ज्यादातर राज्य और स्थानीय अधिकारियों द्वारा आयोजित होते हैं, जबकि केंद्र सरकार की भूमिका सीमित होती है। ट्रंप इस प्रक्रिया को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ही एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें मतदान के समय मतदाता को अमेरिकी नागरिकता का प्रमाण दिखाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, राज्य चुनाव के बाद डाक मतपत्रों की गिनती पर भी रोक लगाई गई है, हालाँकि संघीय अदालत ने इस पर आंशिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया है।
हाल के दिनों में, ट्रंप ने देश में मतदान के तरीकों में बदलाव करने का वादा किया है और अगस्त में उन्होंने डाक मतपत्रों की प्रक्रिया समाप्त करने के लिए एक आंदोलन शुरू करने की घोषणा की थी। उन्होंने नवंबर के मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन को अधिक सीटें जीताने के लिए एक मिड-डेकेड रीडिस्ट्रिक्टिंग अभियान भी शुरू किया है।
इसी बीच, न्याय विभाग का दावा है कि बिना प्रमाण वाले अप्रवासी अमेरिकी चुनाव में भाग लेने के लिए प्रतिबंधित कर चुके हैं। विभाग ने कई राज्यों की मतदाता सूची को अवैध ठहराने के लिए मुकदमा दायर किया है और निजी जानकारी को शामिल करने की मांग की है।
हालांकि, कुछ डेमोक्रेटिक चुनाव अधिकारियों ने मध्यावधि चुनाव में ट्रंप प्रशासन के संभावित हस्तक्षेप को रोकने के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। मिनेसोटा के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्टीव साइमन ने पिछले महीने के अंत में कहा था कि चुनाव के तरीकों में किसी भी परिवर्तन का विरोध किया जाएगा और मतदाताओं को घबराने की जरूरत नहीं है।