कानून

रांची, 14 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। झारखंड उच्च न्यायालय ने 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की प्रारंभिक परीक्षा में कथित पेपर लीक से जुड़े मामले में आरोपी सुमन सौरव उर्फ सौरव सुमन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिका का खंडन करते हुए कहा कि आरोपों की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और जांच के दौरान संकलित साक्ष्य पर्याप्त हैं। सुनवाई में प्रतिवादी के वकील ने यह तर्क दिया कि उन्हें अभी तक किसी भी अपराध में दोषी नहीं ठहराया गया है और जमानत से वे अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को सामान्य रूप से जारी रख सकते हैं। इसके जवाब में न्यायाधीश ने कहा कि पेपर लीक जैसी घोटालों से सार्वजनिक भरोसा और प्रतिस्पर्धा की पारदर्शिता पर गहरा असर पड़ता है, इसलिए ऐसे मामलों में कड़े कदम उठाना आवश्यक है। जांच एजेंसी ने बताया कि लीक के पीछे एक विस्तृत नेटवर्क था, जिसमें परीक्षा प्रश्नों...

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई की, जिसमें केंद्र सरकार, एफएसएसएआई, दिल्ली सरकार और फूड सेफ्टी कमिश्नर को उत्तर देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि राजधानी में विभिन्न रेस्तरां, फूड कोर्ट और किराना स्टोर्स में पनीर के नाम पर बेचे या परोसे जा रहे डेयरी एनालॉग तथा नॉन-डैयरी उत्पाद वास्तविक पनीर नहीं हैं, फिर भी उन्हें पनीर के रूप में लेबल किया जा रहा है। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि इन उत्पादों में अक्सर सोया, मटर प्रोटीन, नारियल तेल या अन्य पौध-आधारित सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जो उपभोक्ताओं को धोखा देने के समान है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उपभोक्ताओं, विशेषकर शिशु, वृद्ध व स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधित व्यक्तियों के लिए इस तरह के लेबलिंग से स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। उन्होंने...

मेरठ, 14 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में दो दशकों से अधिक समय से चल रहा सौरभ राजपूत हत्याकांड बुधवार को निर्णायक मोड़ पर पहुंचा। जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी को फांसी की सजा सुनाई। यह फैसला लगभग 13 माह चलने वाली सुनवाई के बाद आया, जिसमें 22 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सुनवाई की शुरुआत जुलाई 2025 में हुई थी, जब पुलिस ने सौरभ राजपूत की हत्या के संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। अभियोजन पक्ष ने सबूतों के आधार पर कहा कि शुक्ला और रस्तोगी ने मिलकर हत्या का षड्यंत्र रचा और हत्याकांड को अंजाम दिया। रक्षा पक्ष ने आरोपियों की बरी करने की कोशिश की, पर गवाहों की लगातार गवाही और फोरेंसिक रिपोर्ट ने अभियोजन के दावों को मजबूत किया। गवाहों में से एक ने बताया कि शुक्ला ने हत्या के दिन रात को राजपूत के घर के निकट गुप्त रूप से मुलाकात की थी, जब...

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। सीबीआई ने आज (बुधवार) दिल्ली उच्च न्यायालय के स्पेशल जज अजय गुप्ता के समक्ष नीट‑यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 14वें आरोपी शेषराव बजरंग सूर्यवंशी उर्फ राज सूर्यवंशी के विरुद्ध पूरक चार्जशीट दाखिल की है। यह कदम उस लंबित जाँच के बाद उठाया गया है, जिसमें पहले ही 13 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न चार्जशीट दायर की जा चुकी थीं। पिछले कुछ हफ्तों में इस केस में कई सुनवाईयाँ हुई थीं, जहाँ अभियोजन पक्ष ने सीबीआई को सभी उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज़, तथा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। इस प्रक्रिया के दौरान शेषराव बजरंग सूर्यवंशी को भी मुख्य संदिग्धों में से एक माना गया था, क्योंकि उसके नाम पर कई संदेहास्पद लेन‑देनों और संचारों का पता चला था। अब प्रस्तुत पूरक चार्जशीट में उन अतिरिक्त सबूतों को सम्मिलित किया गया है, जो प्रारम्भिक चार्जशीट में शामिल नह...

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। जंतर‑मंत्र पर हुई विरोधात्मक कार्रवाई के बाद काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के दो प्रमुख कार्यकर्ता सौरव दास और आशुतोष रांका को स्पेशल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा पाँच दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया है। यह आदेश स्थानीय न्यायालय के विशेष अधिकार वाले अधिकारी ने जारी किया, जिसमें कहा गया कि दोनों नेताओं को अदालत में उपस्थित होने तक हिरासत में रखा जाएगा। प्रदर्शन में शामिल होने के बाद, दास और रांका को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और उनके खिलाफ जंतर‑मंत्र परिसर में सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा डालने तथा अनुचित व्यवहार करने के आरोप लगाए गए। विशेष न्यायिक अधिकारी ने सभी उपलब्ध साक्ष्य, गवाहियों और पुलिस रिपोर्टों की समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया कि उन्हें पाँच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाए, ताकि आगे की जांच के दौरान उनका सहयोग ...

रांची, 14 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) ने 2026 में आयोजित होने वाली इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (पारा कोटि) में पारा शिक्षकों को शामिल करने की मांग को लेकर एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय सुनाया। पारा शिक्षकों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिये झारखंड उच्च न्यायालय में अंतरिम राहत के लिये याचिका दायर की थी, जिसमें वे चाहते थे कि उन्हें इस परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाये। हालांकि, न्यायालय ने याचिका को अस्वीकार कर दिया और किसी भी प्रकार की अंतरिम राहत प्रदान नहीं की। न्यायालय के आदेश के बाद, शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि पारा शिक्षकों को अब भी अभ्यावेदन देने की पूरी स्वतंत्रता है और उन्हें अपने आवेदन सीधे विभाग को जमा करने की अनुमति है। विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि इस निर्णय के बावजूद, पारा शिक्षकों को अपनी योग्यता के अनुसार चय...