कानून

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आज दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में गड़बड़ियों के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपितों के खिलाफ दर्ज मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनी और फैसला सुरक्षित रखा। स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने 3 नवंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया। काउंसिल ने सभी 11 आरोपितों को 3 नवंबर को फैसला सुनाने से पहले शारीरिक रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया। पहले 1 मार्च 2023 को सभी आरोपितों को जमानत दी गई थी। 3 नवंबर 2022 को कोर्ट ने आरोपितों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था, जिसमें उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) तथा 13((1)(डी) के तहत आरोपित करने का आदेश दिया गया था। मामले की शुरुआत 23 नवंबर 2016 को एफआईआर दर्ज होने से हुई। जांच के पश्चात सीबीआई ने 21 अगस्त 2022 को चा...

मुंबई, 16 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। महाराष्ट्र के नासिक जिले में चार साल की नन्ही बच्ची के साथ दुश्कर्म और हत्या के मामले में मालेगांव फास्ट‑ट्रैक अदालत ने शुक्रवार को आरोपी विजय उर्फ शेखर खैरनार को फांसी की सजा सुनाई है और साथ ही पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने पत्रकारों को बताया कि 16 नवंबर 2025 को डोंगराले गांव (मालेगांव तहसील) में आरोपी ने चार वर्षीया बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ ले गया था। उसे लेकर वह बच्ची का यौन अत्याचार कर गया और फिर उसे मारकर शव को नष्ट कर दिया। इस क्रूर कृत्य ने पूरे महाराष्ट्र में तीव्र गुस्सा और शोक उत्पन्न किया, जिससे मामला शीघ्र ही फास्ट‑ट्रैक अदालत में पहुंचा। पुलिस ने इस केस में 24 गवाहों के बयानों को दर्ज किया और कुल 225 पन्नों का विस्तृत आरोपपत्र अदालत में प्रस्तुत किया। यद्यपि इस घटना मे...

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। उच्चतम न्यायालय ने पत्रकार निखिल वागले और शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के राज्यसभा सांसद संजय राउत के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है। यह नोटिस चीफ जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व वाली पीठ ने उनके द्वारा चीफ जस्टिस सूर्यकांत और भारतीय न्यायपालिका के बारे में किए गए बयानों को लेकर जारी किया। नोटिस का आधार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका है, जिसमें कहा गया कि वागले और राउत ने अदालत के सम्मान को ठेस पहुँचाई है। अदालत ने दोनों को यह पूछताछ करने का आदेश दिया कि “क्यों उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही नहीं शुरू की जाए” और साथ ही यह स्पष्ट किया कि वे व्यक्तिगत रूप से समक्ष नहीं आएँगे। चीफ जस्टिस ने कहा, “हम कारण‑बताओ नोटिस जारी कर रहे हैं और फिलहाल व्यक्तिगत उपस्थिति से उन्हें छूट दे रहे हैं।” सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि “अदालतें व्यक्तिगत ...

रांची, 16 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। झारखंड उच्च न्यायालय ने मनरेगा योजना के तहत ट्यूबवेल निर्माण के लिये अनुमोदित 3,11,244 रुपये से अधिक की राशि के कथित गबन मामले में आरोपित तत्कालीन ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर सुष्मिता प्रिया उर्फ सुष्मिता गुप्ता को राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें आरोपित की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी गई थी। उच्च न्यायालय ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। मामला मंडर थाना के केस संख्या 109/2018 से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार, उप विकास आयुक्त कार्यालय के 3 जनवरी 2018 के पत्र के आलोक में की गई जांच में पाया गया कि जलेश्वर लोहरा के लिये ट्यूबवेल निर्माण के नाम पर 3,11,244 रुपये स्वीकृत किए गए थे। आरोप है कि बिना निर्ध...